नेपाल–भारत स्टार्टअप साझेदारीका लागि बलियो नीतिगत ढाँचा आवश्यक : डा. शालिग्राम पराजुली

५ मार्ग, २०८३
सारांश
  • डिजिटल करिडोर, एआई, साइबर सुरक्षा, लगानी सहजीकरण र उच्च प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जनालाई द्विपक्षीय सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, मंसिर ५: सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले नेपाल र भारतबीच सफल स्टार्टअप साझेदारी विकास गर्न बलियो, व्यावहारिक र दूरदर्शी नीतिगत ढाँचा आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

 

उनले प्रविधि सहकार्य, नवप्रवर्तन, सीमापार लगानी, डिजिटल पूर्वाधार र उच्च प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जनालाई दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यका प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 

बिन्दु पोस्टद्वारा शुक्रबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा आयोजित ‘नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा व्यापार, यातायात, पारवहन, प्रविधि तथा आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षाका अवसर र चुनौती’ विषयक राउन्डटेबल छलफलमा वक्ताका रूपमा बोल्दै डा. पराजुलीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले ‘सफल नेपाल–भारत स्टार्टअप साझेदारी विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए।

 

डा. पराजुलीले नेपाल र भारतबीचको परम्परागत व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार दुवै देशका स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई संस्थागत रूपमा जोड्न सके नयाँ लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका अवसर बढाउन सकिन्छ।

 

उनले नेपाल–भारत स्टार्टअप सहकार्यका लागि छुट्टै द्विपक्षीय नीतिगत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। यस्तो संरचनाले दुवै देशका उद्यमी, लगानीकर्ता, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, प्रविधि कम्पनी तथा सरकारी निकायबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

 

त्यस्तै, नेपाली स्टार्टअपलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न तथा भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालका सम्भावनायुक्त प्रविधि कम्पनीमा लगानी गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। यसका लागि भेन्चर क्यापिटल, एन्जल इन्भेस्टर नेटवर्क, संयुक्त लगानी कोष, प्रारम्भिक चरणको वित्तीय सहयोग र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

 

डिजिटल करिडोर र उदीयमान प्रविधिमा सहकार्य
डा. पराजुलीले नेपाल–भारत डिजिटल करिडोर विकासलाई दुई देशबीचको प्रविधि सहकार्यको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार यस्तो करिडोरले प्रविधि पार्क, स्टार्टअप इन्क्युबेसन केन्द्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा प्रदायक, एआई तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र र डिजिटल सेवा कम्पनीलाई जोड्न सक्नुपर्छ।

 

उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ, जेनेरेटिभ एआई, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिङ, डेटा साइन्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, ब्लकचेन, रोबोटिक्स, सेमिकन्डक्टर र फिनटेकजस्ता क्षेत्रमा संयुक्त अनुसन्धान तथा व्यावसायिक सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।

 

नेपाल प्रविधिको उपभोक्तामा मात्र सीमित नभई आफ्नै प्रविधि उत्पादन, विकास र निर्यात गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

 

डिजिटल विभाजन अन्त्य र उच्च प्रविधिमा रोजगारी
उनले डिजिटल रूपान्तरणका लागि इन्टरनेटको पहुँच विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने बताए। सर्वसाधारणले स्मार्टफोन, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा अन्य डिजिटल उपकरण किन्न सक्ने अवस्था, सुलभ ब्रोडब्यान्ड सेवा, डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको उत्पादनमूलक प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

 

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, विद्यार्थी, साना व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायमा डिजिटल उपकरणको पहुँच बढाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

 

रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा उनले नेपालले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सफ्टवेयर विकास, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ), एआई सेवा, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवा, डेटा व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिमोट रोजगारीमार्फत युवाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।

 

युवालाई परम्परागत रोजगारी खोज्ने अवस्थामा मात्र सीमित नराखी आफ्नै स्टार्टअप स्थापना गर्ने, प्रविधि उत्पादन विकास गर्ने र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमी बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।

 

नीतिगत सुधार, अनुसन्धान र साइबर सुरक्षा प्राथमिकतामा
डा. पराजुलीले स्टार्टअपमैत्री वातावरण निर्माणका लागि व्यवसाय दर्ता, कर प्रणाली, सीमापार भुक्तानी, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, प्रविधि हस्तान्तरण, डेटा संरक्षण तथा डिजिटल व्यापारसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

 

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्य विस्तार गरी संयुक्त अनुसन्धान, एआई तथा साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला, स्टार्टअप इन्क्युबेसन, ह्याकाथन र प्रविधि व्यावसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

 

उनले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए। साइबर जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (एसओसी), साइबर आक्रमणको प्रतिकार्य क्षमता, महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा तथा सुरक्षित क्लाउड प्रणालीमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

 

चरणबद्ध कार्यान्वयनको प्रस्ताव
डा. पराजुलीले नेपाल–भारत स्टार्टअप साझेदारीलाई व्यवहारमा उतार्न चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए। प्रारम्भिक चरणमा नेपाल–भारत स्टार्टअप सहकार्य कार्यदल गठन, दुवै देशका स्टार्टअप तथा लगानीकर्ताको नक्साङ्कन र व्यावसायिक नेटवर्किङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

मध्यम अवधिमा संयुक्त इन्क्युबेसन तथा एक्सेलेरेसन कार्यक्रम, एआई र साइबर सुरक्षामा अनुसन्धान साझेदारी, संयुक्त लगानी र प्रविधि व्यावसायीकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। दीर्घकालमा भने एकीकृत नेपाल–भारत डिजिटल करिडोर निर्माण गर्दै क्षेत्रीय प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रविधि उद्यम विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

 

उनले नेपाल र भारतले परम्परागत व्यापार, यातायात र पारवहन सहकार्यभन्दा अघि बढेर विचार, ज्ञान, प्रविधि, लगानी र नवप्रवर्तनको आदानप्रदानलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने बताए।

 

नेपालको युवा जनशक्ति र उदीयमान स्टार्टअप समुदायलाई भारतको विशाल प्रविधि तथा लगानी इकोसिस्टमसँग जोड्न सके दुवै देशका लागि नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना हुने उनको विश्वास थियो।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रविधिमा आधारित आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सन्देशसहित सम्पन्न छलफलमा डा. पराजुलीले स्टार्टअप सहकार्यको सफलता नीति निर्माणमा मात्र नभई नयाँ उद्यम स्थापना, लगानी वृद्धि, प्रविधि निर्यात, नवप्रवर्तन र दक्ष रोजगारी सिर्जनाबाट मापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार