भारत भ्रमणमा विद्युत व्यापार, पञ्चेश्वर र हवाई कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिन डा. पोखरेलको सुझाव
४ मार्ग, २०८३
- ‘बिन्दु पोस्ट’ द्वारा होटल हिमालयमा आयोजित ‘बिन्दु पोलिसी डायलग’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारमा ध्यान दीन आग्रह गरेका छन्
काठमाडौँ : ‘बिन्दु पोस्ट’ द्वारा होटल हिमालयमा आयोजित ‘बिन्दु पोलिसी डायलग’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारका नीतिगत अवरोध, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, ‘एभिएसन डिप्लोमेसी’ (हवाई कूटनीति) र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणका सर्तहरू खुकुलो बनाउने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै डा. पोखरेलले नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि नै विद्युत व्यापार हुँदै आए पनि अझै खुला बजारको नीतिगत व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याउनुभयो। सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) ले भारतीय बजारमा ‘भेदभाव रहित पहुँच’ (नन-डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस) सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ५०० वा १००० मेगावाटको टुक्रे स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता कायम रहेको उहाँको भनाइ थियो।
“अब २०१४ को पीटीएकै मर्मअनुसार नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले समेत सिधै विद्युत व्यापार गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” डा. पोखरेलले भन्नुभयो, “यसका लागि नेपालको विद्युत ऐनमा रहेका कानुनी अस्पष्टता र अवरोधहरू पनि संशोधन गर्न जरुरी छ।” निजी क्षेत्रलाई सिधै बिजुली बेच्न दिएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारमाथिको वित्तीय भार कम हुने उहाँको तर्क थियो।
पञ्चेश्वरमा व्यावहारिक निकास र लगानीका अवरोध
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ७५ वर्षे सम्झौता (सन् १९९६) मध्ये ३० वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने क्रममै खेर गइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँकी ४५ वर्षको उपयोग गर्न राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। सुरुवाती चार दर्जन असमझदारीहरू अहिले लोअर शारदाको पानीको उपभोग र लागत साझेदारी गरी जम्मा दुई बुँदामा सीमित भएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सके नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालको जलविद्युतमा भारतको सरकारी कम्पनी (सतलज) आए पनि भारतीय निजी क्षेत्र अझै सफलतापूर्वक भित्रिन नसकेको डा. पोखरेलको विश्लेषण छ। सर्वोच्च अदालतले सबै आयोजनामा २१ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा दिनुपर्ने भनी गरेको फैसला जलविद्युतको प्रकृतिअनुसार अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जलविद्युत आयोजना स्थानविशेष (साइट स्पेसिफिक) हुन्छन्। सस्तो आयोजनामा ३० प्रतिशत र महँगोमा १५ प्रतिशत हुन सक्छ, सबैलाई एउटै २१ प्रतिशत तोक्नु तार्किक हुँदैन।” यसका साथै क्षमता र निर्यात दुवैमा लाग्ने दोहोरो रोयल्टीका कारण पनि भारतीय निजी क्षेत्र हच्किएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, भारतले तेस्रो मुलुक (विशेषगरी चीन) को लगानी, ठेकेदार वा वाकीटकीजस्ता उपकरण प्रयोग भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको सन्दर्भ कोट्याउँदै उहाँले नेपालमा चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी जम्मा ८० मेगावाटभन्दा कम रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम बोलकबोल गर्ने ठेकेदार छान्नुपर्ने बाध्यतामा चिनियाँ ठेकेदार आउने भएकाले कम्तीमा तेस्रो मुलुकका ठेकेदारसम्बन्धी अवरोध हटाउन भारतसँग संवाद गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो
‘ग्रिन एमोनिया’ र प्रसारण लाइन
ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्ने कि निर्यात गर्ने भन्ने बहसमाथि टिप्पणी गर्दै डा. पोखरेलले नेपालको बचत बिजुली उपयोग गरी भारतीय निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त लगानी (जेभी) मा नेपालमै ‘ग्रिन एमोनिया’ र युरिया मल उत्पादन गर्ने सम्भावना खोज्न सकिने बताउनुभयो। भारत र चीनमा समेत मलको अभाव देखिएको वर्तमान अवस्थामा यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने उहाँको धारणा थियो। साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बारम्बार अनुमति लिनुपर्ने झन्झट अन्त्य गरी पीटीएअन्तर्गत नै सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
हवाई कूटनीति र एक्जिम बैंकको ऋण
ऊर्जाबाहेकका क्षेत्रमा बोल्दै डा. पोखरेलले नेपालले अब ‘आर्थिक कूटनीति’ सँगै छुट्टै ‘एभिएसन डिप्लोमेसी’ मा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को अनुमति नलिई विमानस्थल बनाउँदा अहिले सिमराको एउटै प्रवेश बिन्दुमा निर्भर हुनुपरेको बताउँदै उहाँले नेपाल र छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षा चासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी यसै भ्रमणमा हवाई मार्गबारे समझदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैगरी, भारतको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सस्तो र ४० वर्षमा तिर्न मिल्ने सहुलियतपूर्ण ऋण ५० देखि ७१ प्रतिशतसम्म भारतीय वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने कडा सर्तका कारण खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ती सर्तहरूमा केही लचकता अपनाउन सहमति जुटाउन सके रोकिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढ्ने र एडीबी तथा विश्व बैंकबाहेक ऋणको वैकल्पिक स्रोत खुल्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा डा. पोखरेलले छोटो भ्रमणमा दुई देशबीचका सीमासहितका जटिल कूटनीतिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू तत्काल समाधान हुन नसके पनि दुवै देशको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै ‘विन-विन’ (दुवै पक्षलाई लाभ हुने) आधारमा समाधान खोजिने प्रतिबद्धतासहितको वक्तव्य आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राजस्व चुहावट रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन
-
२६ रनमै समेटियो नेपाल, भारत ए सँग लज्जास्पद हार
-
भारत ए ले नेपाललाई दियो ३३३ रनको लक्ष्य
-
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना बिषयमा होइन, सद्भाव र बलियो ‘नेगोसिएसन’ को आधार तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ : राजन शर्मा
-
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टाइमलाइन
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।