प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना बिषयमा होइन, सद्भाव र बलियो ‘नेगोसिएसन’ को आधार तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ : राजन शर्मा
४ मार्ग, २०८३
- नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा दक्ष ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) क्षमताको कमी रहेको औँल्याउँदै शर्माले बिनागृहकार्य सतही कुरा गर्ने र मिडियामा देखाउनका लागि मात्र भ्रमण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँ: बिन्दु पोस्टद्वारा आयोजित ‘बिन्दु पोलिसी डायलग’ कार्यक्रममा बोल्दै व्यावसायी तथा लजिस्टिक्स एवं आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) क्षेत्रका अनुभवी राजन शर्माले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना व्यापारिक माग राख्नेभन्दा पनि आपसी मित्रता र सद्भाव (फिल गुड फ्याक्टर) निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै शर्माले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) को सीमा ३०–४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्नेजस्ता सामान्य विषय प्रधानमन्त्री स्तरबाट मागिरहन नसुहाउने उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता प्राविधिक र नीतिगत विषयहरू समाधान गर्न दुवै देशका अनुभवी विज्ञ र निजी क्षेत्र सम्मिलित बलियो टोली निर्माण गरी गृहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा दक्ष ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) क्षमताको कमी रहेको औँल्याउँदै शर्माले बिनागृहकार्य सतही कुरा गर्ने र मिडियामा देखाउनका लागि मात्र भ्रमण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
“नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरीय बैठकदेखि विभिन्न मञ्चमा बसेर हेर्दा हामीसँग न होमवर्क छ, न त ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्न सक्ने क्षमता नै छ,” शर्माले भन्नुभयो, “खाली जाने, मिडियालाई के हासिल गर्यौँ भनेर देखाउन एक–दुईवटा बुँदा निकाल्ने र ‘हातमा लाग्यो शून्य’ हुने अवस्था छ ।” भ्रमणका क्रममा आफूलाई सर्वज्ञानी देखाउनुभन्दा ‘लर्नर’ (सिकारु) का रूपमा प्रस्तुत भई सद्भाव सिर्जना गरेर तीन–चार महिनाको गृहकार्यपछि दुवै देशलाई फाइदा (विन–विन) हुने गरी परिणाम निकाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र मेसिनरीलगायतका वस्तु भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले द्विपक्षीय व्यापार घाटाको विषय मात्र उठाएर निकास ननिस्कने शर्माको तर्क थियो । उहाँका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै पारवहन (ट्रान्जिट) र कनेक्टिभिटी हो ।
“भारतसँग पारवहन सहजीकरण नगरी नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक कठिनाइ र उच्च ढुवानी लागतका कारण ‘चाइना कार्ड’ खेलेर पनि तत्काल व्यावहारिक लाभ लिन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले छिमेकी भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध र पारवहन सहजीकरण नै मुख्य आवश्यकता हो ।”
शर्माले आर्थिक सम्भाव्यता (भायबिलिटी) अध्ययन नगरी अन्धाधुन्ध बन्दरगाह र रेलमार्ग माग्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोगमा आए पनि अझै सामान आइपुग्न २२ दिन (टर्नअराउन्ड टाइम) लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग माग्नुको साटो कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपालका लागि ‘डेडिकेटेड रेलवे लाइन’ माग्न सुझाव दिनुभयो । त्यसो गर्न सके सामान दुई दिनमै नेपाल आइपुग्ने र लजिस्टिक्स लागत ह्वात्तै घट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, देशभित्रका आइसिपी (एकीकृत जाँच चौकी) र आइसिडी (सुक्खा बन्दरगाह) सञ्चालनको बोलपत्र प्रक्रियामा हुने चलखेलले लागत दोब्बर बनाएको र त्यसको भार अन्ततः नेपाली उपभोक्तामाथि नै परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी काम अघि बढाइएको तथा भारतले नै बनाइदिएको आइसिपीमा दुवै देशका भन्सार अधिकारी सँगै बसेर जाँचपास गर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन नभएकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
लजिस्टिक्स क्षेत्रमा करिब तीन दशक र आपूर्ति शृङ्खलामा चार दशक लामो अनुभव सँगाल्नुभएका शर्माले नेपालको व्यापारमा गैरभन्सार र प्रक्रियागत अवरोध अत्यधिक रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । एलसी खोलेर मगाइएको फुटबल र नाइक ब्रान्डको जुत्ता बोकेको कन्टेनर ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ मा दुबई, पाकिस्तान, केन्यालगायतका देशको नाम उल्लेख भएकै भरमा भारतले रोकेर उतैबाट फिर्ता पठाउन बाध्य पारेको घटना सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो संवेदनशील समस्या पर्दा न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले केही गर्न सक्यो, न त दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै ।”
त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका नाममा लागू गरिएको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (इसिटिएस) ले कागजी प्रक्रिया नघटाई उल्टै नेपाली व्यापारीलाई प्रति कन्टेनर ३ हजार ४ सय रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार मात्र थपेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
बिमस्टेक वा सार्कका ठूला क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका कुरा गर्नुअघि भारत र बिबिआइएन (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) भित्रको पारवहनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिनुभयो ।
भारतको भन्सार प्रणाली ‘आइसगेट’ (ICEGATE) सँग समन्वय गरी डिजिटलाइजेसन, डेटा आदानप्रदान र जोखिम व्यवस्थापन (रिस्क प्रोफाइलिङ) मा हातेमालो गरेर अगाडि नबढेसम्म नेपालको आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित र सहज नहुने उहाँको निष्कर्ष छ ।
“डब्लुटिओले दिएको पारवहनको अधिकारलाई उपयोग गर्दै एउटा राम्रो करिडोर म्यानेजमेन्ट सिस्टम र संयुक्त जाँचपास प्रणाली लागू गर्न सके मात्र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज हुन्छ,” शर्माले भन्नुभयो, “अहिलेको भ्रमणमा सस्तो लोकप्रियता र तालीका लागि होइन, देशबाट अनुभवी र दक्ष नेगोसिएटरहरूको कमिटी बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने वातावरण तयार पारौँ ।”
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राजस्व चुहावट रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन
-
२६ रनमै समेटियो नेपाल, भारत ए सँग लज्जास्पद हार
-
भारत ए ले नेपाललाई दियो ३३३ रनको लक्ष्य
-
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना बिषयमा होइन, सद्भाव र बलियो ‘नेगोसिएसन’ को आधार तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ : राजन शर्मा
-
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टाइमलाइन
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।