बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

काठमाडौं: बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा राजधानीमा बहस भएको छ। 

बिन्दु पोष्ट मिडियाले काठमाडौंको एभरेस्ट होटलमा आयोजना गरेको ‘Decoding the Balen Government's Bilateral Relationship-Building Approach toward India, China, and the United States: Opportunities and Challenges’ शीर्षकको छलफलमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल, भारत तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा र भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्र देव भट्टले सरकारको परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक व्यवहार, आर्थिक अवसर र रणनीतिक स्वायत्तताका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखे।

कार्यक्रमको प्रस्तुति तथा सहजीकरण सौरभ राज पन्तले गरेका थिए। उनले बालेन सरकारको सुरुवाती चरणदेखि पछिल्लो समयसम्म भारत, चीन र अमेरिकासँग विकसित सम्बन्धको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै सरकारको विदेश नीति व्यवहारमा कसरी परिवर्तन हुँदै गएको छ भन्ने विषयलाई बहसको केन्द्रमा राखेका थिए।

सौरभ राज पन्त : ‘ठूला छिमेकी’सँग दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ
प्रस्तुतकर्ता तथा भूराजनीतिक विश्लेषक सौरभ राज पन्तले भारतलाई नेपालको ‘larger than life neighbour’का रूपमा चित्रण गर्दै भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारणले अन्य कुनै पनि राष्ट्रहरू सँगको सम्बन्धभन्दा फरक रहेको बताए। उनका अनुसार बालेन सरकारको सुरुवाती चरणमा भारतसँग केही दूरी राख्ने संकेत देखिएको थियो। भारतीय राजदूतसँग भेट नगर्ने अभिव्यक्ति, तत्कालीन विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणसँग जोडिएको विवाद तथा सीमावर्ती व्यापारसँग सम्बन्धित केही निर्णयले सम्बन्धमा असहजता देखिएको उनको प्रस्तुति थियो।

तर समयसँगै इन्धन, खाद्यान्न, विद्युत्, मूल्यवृद्धि तथा सीमापार आपूर्तिसहितका व्यावहारिक विषयले भारतसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्था देखाएको पन्तले बताए। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला समेत आपूर्ति तथा सहयोगका विषयले छिमेकीसँगको व्यावहारिक सम्बन्धको महत्त्व देखाएको उनको भनाइ थियो।

चीनतर्फ पनि सुरुमा 'वान टु वान' भेटवार्ताबाट टाढा रहने संकेत देखिए पनि पछि उच्चस्तरीय सम्पर्क बढेको उनले बताए। 

अमेरिकालाई ‘आकाशको मित्र’का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले सुरुमा प्रोटोकलको आधारमा दूरी राखिएको भए पनि पछि प्रधानमन्त्री स्वयंले अमेरिकी प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्न थालेको बताए। उनका अनुसार बालेनको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा उनको चर्चा र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बोधनपछि बनेको छविले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वस्तरमा चिनाउने अवसर सिर्जना गरेको पन्तको भनाइ थियो। तर मुख्य प्रश्न भनेको उक्त लोकप्रियतालाई नेपालको आर्थिक तथा संस्थागत रूपान्तरणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने रहेको उनले बताए।

डा. मीनेन्द्र रिजाल: 'परराष्ट्र नीति घरेलु राष्ट्रवादी भावनालाई खुसी पार्ने माध्यम बन्न नहुने' 
पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र लोकप्रियता भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर देखिनु नेपाली कांग्रेसको सदस्यका रूपमा आफूलाई पनि खुशी लाग्ने भन्दै उनले उक्त दृश्यलाई नेपालको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए।

रिजालका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा सम्बोधनको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा भोटेकोशी तथा रसुवामा भएको बाढी र जलवायु परिवर्तनको प्रसंग पनि महत्वपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्रीको भाषणको विषयवस्तु राम्रो भए पनि प्रस्तुति अझ स्वाभाविक र संयमित हुन सक्ने उनको टिप्पणी थियो। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने विषयलाई घरेलु राजनीतिक दर्शकलाई प्रभावित पार्ने शैलीमा मात्र हेर्न नहुने बताए।

उनले परराष्ट्र नीति घरेलु राष्ट्रवादी भावनालाई खुसी पार्ने माध्यम बन्न नहुने धारणा राखे। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको उदाहरण दिँदै रिजालले छिमेकी तथा शक्तिशाली राष्ट्रसँग असहमतिका विषय हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय हितअनुसार संवाद र व्यवहार कायम राख्नुपर्ने बताए।

नेपालको भारतसँगको संरचनागत निर्भरता, विद्युत् बजारको सीमितता तथा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग जोडिएको विवादलाई उदाहरण बनाउँदै उनले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ केवल राजनीतिक नाराबाट हासिल नहुने बताए। चीनसँग तिब्बत तथा दलाई लामासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सानो कूटनीतिक व्यवहारले समेत ठूलो अर्थ राख्न सक्ने उनले आफ्नै मन्त्रीकालको अनुभव सुनाए।

रिजालले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वास्तविक शक्ति देशको आन्तरिक क्षमता भएको बताए। घरेलु संस्थागत क्षमता, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक सामर्थ्य बलियो बनाएपछि मात्र नेपालले व्यवहारमा रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्न सक्ने उनको निष्कर्ष थियो।

डा. शंकर शर्मा : कूटनीतिमा व्यक्तिगत सम्पर्कदेखि स्पष्ट ‘होमवर्क’सम्म
भारत र अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले कूटनीतिमा औपचारिक बैठकसँगै अनौपचारिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत सम्पर्कको पनि ठूलो भूमिका हुने बताए। उनले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग आफूले उनको उच्च जिम्मेवारीमा पुग्नुअघि नै विभिन्न कूटनीतिक कार्यक्रम र भेटघाटमार्फत सम्पर्क बनाएको अनुभव सुनाए।

शर्माका अनुसार कूटनीतिमा सानो देखिने विषयले पनि ठूलो असर पार्न सक्छ। सरकार वा मन्त्रालयले राजदूतलाई सबै आन्तरिक कारण जानकारी नगराउन सक्ने भएकाले कूटनीतिज्ञले परिस्थितिको सूक्ष्मता आफैं बुझ्नुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै उनले भ्रमणअघि नेपालले स्पष्ट प्राथमिकता र अपेक्षा तय गर्नुपर्ने बताए। विगतका प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणमा विभिन्न सम्झौता भएका उदाहरण दिँदै उनले वर्तमान सरकारले आफ्ना विशिष्ट एजेन्डा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।

शर्माले विद्युत् व्यापारलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रमुख आर्थिक आधार बनाउन सकिने बताए। नेपालले गत वर्ष विद्युत् निर्यातबाट करिब २९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको र भारतमा करिब १,२०० मेगावाट विद्युत् बिक्री भइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई २,००० मेगावाटसम्म पुर्‍याउन सकिने बताए। बंगलादेशले ठूलो परिमाणमा नेपाली विद्युत् खरिद गर्न चाहेको भए पनि हाल न्यून परिमाण मात्र निर्यात भइरहेको भन्दै नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच थप सहकार्य, प्रसारण पूर्वाधार र लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले विद्युत् व्यापारलाई सरकारी तहको वार्षिक स्वीकृतिबाट विस्तार गर्दै सम्भव भएसम्म निजी क्षेत्रबीचको व्यापारतर्फ लैजानुपर्ने बताए।

अमेरिकाको समेत राजदुत भैसकेका डा शर्माले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि व्यक्तिगत सम्पर्क र संस्थागत नेटवर्कको महत्व रहेको बताए। अमेरिकी सहयोगको स्वरूप परिवर्तन भए पनि सहयोगको सम्भावना समाप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनामा नेपालले स्पष्ट प्रस्ताव र प्राथमिकता राख्नुपर्ने धारणा राखे।

चन्द्र देव भट्ट : भूराजनीतिलाई आर्थिक अवसरमा बदल्नुपर्ने
भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्र देव भट्टले नेपालमा हरेक विषयलाई भूराजनीतिक चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। उनका अनुसार यसले वास्तविक आर्थिक तथा सामाजिक अवसरसमेत ओझेलमा पार्न सक्छ। उनले राज्यकेन्द्रित भूराजनीतिबाट समाजकेन्द्रित भूराजनीतितर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

भट्टले अमेरिका–नेपाल सम्बन्धलाई सुरक्षा र सहयोगको विषयमा मात्र सीमित नगरी व्यापार, प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, रोजगारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यसँग जोड्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, भारतको आर्थिक वृद्धि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विस्तारलाई नेपालले आर्थिक अवसरमा बदल्न सक्ने उनको धारणा थियो।

उनले रणनीतिक स्वायत्तताको अर्थ सबै देशबाट समान दूरी कायम गर्नु नभई आर्थिक निर्भरता घटाउँदै आफ्नै क्षमता बढाउनु भएको बताए। भारतसँग नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक निकटता रहे पनि उक्त सम्बन्धलाई थप आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भट्टले नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबारे राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा स्पष्ट साझा दृष्टिकोण बन्न नसकेको बताए। एमसीसी लगायतका विषयमा देखिएको आन्तरिक विभाजनले पनि परराष्ट्र नीतिमा असर पार्ने उनको विश्लेषण थियो।

उनले मध्यपूर्वलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संकटका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली प्रभावित भएमा नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने बताए। बालेन सरकारको छ महिनाको मूल्यांकन गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण र रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट कार्यदिशा अझै देखिन नसकेको उनको धारणा थियो।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ता विषयमा पनि सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। विशेषगरी भैरहवा विमानस्थललाई लिएर भारतका सुरक्षा चासो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

डा. शम्भु पोखरेल: लगानी सम्बन्धि नीतिहरूलाई सहज बनाउन बनाउन जोड

डा. शम्भु पोखरेलले नेपाल अमेरिका, भारत र चीनसँगका सम्बन्धका साथै विशेषगरी वैदेशिक लगानीको विषयमा चर्चा गर्दै, लगानीसम्बन्धी ऐन तथा नीतिहरूलाई सहज र लगानीमैत्री बनाउन सके नेपालले अर्बौँ डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने बताए।

उनले नेपालको राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’का बहसहरूले समेत नेपाल अस्थिर मुलुक हो कि भन्ने धारणा सिर्जना गर्ने र त्यसले नेपालको लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताए। साथै, राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो।

रमेश अधिकारी: वैदेशिक सहायता नीतिमा स्पष्टता आवश्यक

अमेरिकासँगको वैदेशिक सहायता र भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा रमेश अधिकारीले वर्तमान सरकारको वैदेशिक सहायता नीतिमा स्पष्टता नदेखिएको बताएका छन। सरकारले वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापनलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाउन खोजे पनि त्यसको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। साथै, सरकारी खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा समेत चुनौती देखिएको उनले बताए।

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूले बालेन सरकारको आगामी परराष्ट्र नीतिका लागि तीन विषयलाई विशेष रूपमा अगाडि सारेका छन्, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, बलियो घरेलु संस्थागत क्षमता र छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रसँग व्यावहारिक आर्थिक सम्बन्ध। वक्ताहरूका अनुसार यी तीन पक्षबीचको सन्तुलन नै नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार बन्न सक्नेछ।