शान्ति सम्झौताका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न प्रचण्डको आग्रह

५ मार्ग, २०८३
सारांश
  • २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

काठमाडौं: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुगेको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया टुंग्याउने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने काम अझै पूरा हुन नसकेको बताएका छन् ।

 

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्षका रूपमा आफूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले यसलाई नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र परिवर्तनको आकांक्षाबाट बनेको राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

 

उनका अनुसार शान्ति सम्झौताको जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सम्झौता युगान्तकारी परिवर्तन र राष्ट्रिय एकताको उदाहरण बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

 

शान्ति सम्झौताको मर्म द्वन्द्व अन्त्यमा मात्र सीमित नभई पीडितलाई न्याय, सामाजिक मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडितको भावना र शान्ति सम्झौताको मूल मर्मअनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

 

यस अवसरमा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, द्वन्द्वपीडित र आम नेपाली जनताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन आहुति दिने सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति श्रद्धासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार