प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नयाँ बन्दरगाहको पहुँचलाई प्राथमिकता दिन चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको आग्रह
४ मार्ग, २०८३
- कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग जोडिएको र निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भारतकै निर्भरता रहेकाले व्यापार घाटा घटाउनु नै भ्रमणको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
काठमाडौँ : ‘बिन्दु पोस्ट’ द्वारा आज होटल हिमालयमा आयोजित ‘बिन्दु पोलिसी डायलग’ कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले प्रधानमन्त्री कोआसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत व्यापार घाटा न्यूनीकरण, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा रहेको ‘भ्यालु एडिसन’ को सीमा पुनरावलोकन, भारतका निजी बन्दरगाहसम्मको पहुँच र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्त ऐतिहासिक रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल र रघुपति जुट मिलको गोदामभित्रै भारतीय रेल पुग्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्नुभयो।
भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग’ गरिएको अवस्थामा भारतको आर्थिक विकासले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वतः प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले भारतबाट १२१० बिलियन (१२ खर्ब १० अर्ब) बराबरको आयात हुँदा नेपालबाट जम्मा २५८ (२ खर्ब ५८ अर्ब) मात्र निर्यात भएको औँल्याउनुभयो।
कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग जोडिएको र निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भारतकै निर्भरता रहेकाले व्यापार घाटा घटाउनु नै भ्रमणको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा रहेको ३० प्रतिशत ‘भ्यालु एडिसन’ को प्रावधान अत्यन्तै उच्च रहेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सके धेरै नयाँ नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै, भारतले लागू गरेको ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ (बीआइएस) का कारण नेपाली वस्तु निर्यातमा अवरोध भएकाले नेपाल गुणस्तर (एनएस) र बीआइएसबीच पारस्परिक मान्यताको सहमति गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
आयात सहजीकरणका लागि ९०–१०० वर्ष पुरानो कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा मात्र निर्भर रहँदा ठूला पानीजहाज आउन नसकेको र गैर–भन्सार अवरोध (नन–ट्यारिफ ब्यारियर) बढेको उहाँको भनाइ थियो। अब नेपालले उडिसाको ‘धाम्रा’ र गुजरातको ‘मुन्द्रा’ जस्ता अडानी ग्रुपद्वारा सञ्चालित आधुनिक र निजी बन्दरगाहसहित भारतका जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी समझदारी गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो।
अध्यक्ष अग्रवालले कार्यक्रममा एउटा नयाँ प्रस्ताव राख्दै भारत जाने नेपालीका लागि नेपाल सरकारले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ लाई मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकता र पासपोर्ट दुवैको आधुनिक डिजिटल दस्तावेज हो, भारत जाँदा हवाई यात्रामा पासपोर्ट नभई नहुने अवस्था अन्त्य गरी यसलाई मान्यता दिलाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। साथै, राष्ट्र बैंकले ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सटही सुविधा खुला गरे पनि ठूला भारतीय नोटमा २५ हजारको सीमा कायमै रहँदा व्यवहारिक कठिनाइ भएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
धार्मिक पर्यटनको उदाहरण दिँदै उहाँले हाल मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जानेमध्ये करिब ९० प्रतिशत भारतीय तीर्थयात्री रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्रिभुवन विमानस्थलको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै भारतका दोस्रो तहका सहरहरू (टु–टायर सिटिज) बाट पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाई उडान जोड्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिपक्षीय विद्युत व्यापारमा अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको नेपालका लागि भारतीय बजारको सुनिश्चितता (प्रेडिक्टिबिलिटी) हुनुपर्ने अग्रवालले बताउनुभयो। ऊर्जा व्यापारमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, प्रसारण लाइनको शुल्कमा सहुलियत पाउनुपर्ने र जलविद्युत आयोजना ‘कसले बनायो’ भन्दा पनि उत्पादित बिजुली निर्बाध निर्यात हुन पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
यसैगरी, सीमामा कृषि तथा छिट्टै बिग्रिने वस्तुको सहज आवागमनका लागि दुवै देशको संयुक्त क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्ने, अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र सिलिगुडी हुँदै सर्लाही तथा नेपाली सहरसम्म ग्यास पाइपलाइन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
खुला सिमानामा नेपालका करका दरहरू प्रतिस्पर्धी नहुँदा भारतबाट करिब ५०० बिलियन (५ खर्ब) भन्दा बढीको अवैध आयात भइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले करका दर सन्तुलित बनाएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भारतीय सीमा क्षेत्रमा ठूला आर्थिक करिडोरहरू बनिरहेकाले नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने र भारतीय तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर देशका सबै क्षेत्रमा पुँजी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राजस्व चुहावट रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन
-
२६ रनमै समेटियो नेपाल, भारत ए सँग लज्जास्पद हार
-
भारत ए ले नेपाललाई दियो ३३३ रनको लक्ष्य
-
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना बिषयमा होइन, सद्भाव र बलियो ‘नेगोसिएसन’ को आधार तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ : राजन शर्मा
-
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टाइमलाइन
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।