- न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार इजरायली अधिकारीहरूले अमेरिका–इरान वार्ताबारे प्रत्यक्ष जानकारी वासिङ्टनबाट पाउन छाडेका छन् । उनीहरूले अहिले क्षेत्रीय नेताहरू, कूटनीतिक सम्पर्क र इरानभित्रको गुप्तचर निगरानीमार्फत जानकारी संकलन गर्नुपरेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले इरानसँग भइरहेको युद्धविराम र आणविक वार्ताबाट इजरायललाई लगभग बाहिर राखेको दाबी गरिएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार इजरायली अधिकारीहरूले अमेरिका–इरान वार्ताबारे प्रत्यक्ष जानकारी वासिङ्टनबाट पाउन छाडेका छन् । उनीहरूले अहिले क्षेत्रीय नेताहरू, कूटनीतिक सम्पर्क र इरानभित्रको गुप्तचर निगरानीमार्फत जानकारी संकलन गर्नुपरेको बताइएको छ ।
यो परिवर्तनलाई इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूका लागि ठूलो राजनीतिक झट्का मानिएको छ । नेतन्याहूले लामो समयदेखि आफूलाई ट्रम्पमाथि सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । युद्ध सुरु भएपछि उनले ट्रम्पसँग लगभग दैनिक संवाद हुने र संयुक्त रूपमा निर्णय लिने दाबी गरेका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासन अहिले इरानसँग सीमित अवधिका लागि मात्र आणविक गतिविधिमा रोक लगाउने प्रकारको सम्झौतामाथि विचार गरिरहेको छ । यो प्रस्ताव सन् २०१५ को आणविक सम्झौतासँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइएको छ, जसको नेतन्याहूले त्यसबेला कडा विरोध गरेका थिए ।
इजरायलको अर्को ठूलो चिन्ता भनेको वार्तामा इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम समावेश नहुन सक्ने विषय हो । मार्च र अप्रिलमा इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण इजरायलको जनजीवन प्रभावित भएको थियो । यस्तो अवस्थामा यो मुद्दा वार्तामा नआए इजरायलका लागि ठूलो झट्का हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिका यदि इरानमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने दिशामा अघि बढे तेहरानले अर्बौं डलर प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसबाट हतियार कार्यक्रम तथा हेजबुल्लाहजस्ता सहयोगी समूहलाई थप बलियो बनाउन सक्ने चिन्ता पनि इजरायलले व्यक्त गरेको छ ।
रिपोर्टमा युद्धको सुरुआती चरणमा अमेरिका र इजरायलबीच निकै नजिकको समन्वय रहेको उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशका सेनाले संयुक्त रणनीतिमा काम गरिरहेका थिए । तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा र इरानले होर्मुज जलडमरु बन्द गरी तेलको मूल्य बढाएपछि ट्रम्प प्रशासनको ध्यान युद्ध अन्त्यतर्फ केन्द्रित हुन थालेको बताइएको छ । त्यससँगै अमेरिका र इजरायलका प्राथमिकतामा दूरी बढ्न थालेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।