''नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भावनाभन्दा तर्क र सहकार्यको आवश्यकता''

बालेन नेतृत्वको सरकारले पदभार सम्हालेको डेढ महिना पूरा गरेको छ । यस अवधिमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको दुईवटा महत्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न भएका छन् । साथै जर्मनीका एक उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञको पनि भ्रमण भएको छ । चीन र भारतले पनि यस अवस्थालाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा, बिन्दुपोष्टले बालेन नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संगको गतिविधिहरूबारे विज्ञहरूको धारणा लिएको छ ।

१. विजय कान्त कर्ण, पूर्व राजदुत

मेरो विचारमा, अमेरिकाबाट नेपालमा भएका यी भ्रमणहरू प्रारम्भिक तथा केही हदसम्म नियमित प्रकृतिका हुन्, जसमा सर्जियो गोर र पल कपुर जस्ता कूटनीतिज्ञहरू सहभागी छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यी दुवै कूटनीतिज्ञसँग भेट गरेका भए, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो सीमित कूटनीतिक स्थानलाई विस्तार गर्न केही सहयोग पुग्न सक्थ्यो । तर नगरे पनि केही बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । गोअर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको किचन क्याबिनेट सँग नजिक मानिने र दक्षिण तथा मध्य एशियाको विशेष दुत एवं भारतका लागि राजदुत समेत भएकाले, उहाँसँगको भेटले ट्रम्पसम्म प्रम बालेनको प्रत्यक्ष सन्देश पुऱ्याउन सक्ने सम्भावना पनि थियो । यद्यपि, प्रोटोकल परिवर्तन गर्ने सक्ने प्रत्येक देशको आफ्नै विषय हो, र अनौपचारिक रूपमा भनिन्छ कि प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रीस्तरका अधिकारीहरूसँग मात्र भेट्न चाहनुहुन्छ । तर अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुले यहाँ स्थित राजदूतहरू र त्यहाँबाट आएका कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गरिराख्नुभएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रीले मौरिससमा भएको इन्डियन ओसन सम्मेलनमा उत्कृष्ट रूपमा नेपालका आफ्ना परराष्ट्र नीति र नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरूको व्याख्या गर्नुभयो । त्यस सन्दर्भमा उहाँले समुद्री सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका विषयहरू सशक्त रूपमा उठाउनुभयो । साथै उहाँले आफ्नो भाषणमा हिन्दू पौराणिक कथाको सन्दर्भ दिँदै समुद्र मन्थन उल्लेख गर्नुभयो, जसमा हिमाल र समुद्रलाई प्रतीकात्मक रूपमा जोडेर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो उत्कृष्ट थियो । साथै, काठमाडौँस्थित राजदूतहरूसँगको समूहगत भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले अघिल्ला सरकारहरूद्वारा गरिएका सबै सम्झौता र समझदारीहरूलाई निरन्तरता दिने सन्देश दिनुभएको थियो । विदेशी कूटनीतिज्ञहरूका लागि यस्तो निरन्तरताको सन्देश अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उनीहरू अघिल्ला सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नेपाल जस्तो देशमा के हुने हो भन्ने दुविधामा हुन्छन् ।

नेपालको प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको चर्चा चलिरहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले निम्तो दिनुभएको छ, जुन सैद्धान्तिक ढंगले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । केही दशकदेखि चीनले नेपालमा आफ्नो विदेश नीति अघि बढाउने क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट दलहरूलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । लामो समयसम्म यही माध्यम सबैभन्दा प्रभावकारी र बलियो रहेको थियो । तर हालैको निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट दलहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घटेसँगै चीनका लागि परिस्थिति केही कठिन बनेको छ । यही कारणले गर्दा चीन अहिले बढी सशंकित देखिन्छ । यसका बाबजुद, समग्र रूपमा बालेन नेतृत्वको सरकारको विदेश नीति कार्यान्वयन भने सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

२. बालकृष्ण शर्मा सिलवाल, अन्तर्राष्ट्रिय विकास परामर्शदाता

बालेन नेतृत्वको सरकारलाई केवल डेढ महिनाको अवधिमा पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्न गाह्रो छ । तर, मेरो बुझाइअनुसार सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ । भनिन्छ नि, “बिहानले दिन देखाउँछ” भनेझैँ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू जस्तै एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंक ले यस चरणमा पहिले सहमति भएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् र साथै थप सहयोगका सम्भावनाबारे सरकारसँग नियमित रूपमा संवाद गरिरहेका छन् । सूक्ष्म रूपमा हेर्दा, बालेन सरकारले सीप विकास मा लगानी गर्न विशेष चासो देखाएको देखिन्छ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई आंशिक (पार्ट–टाइम) रोजगारी का लागि आवश्यक सीप विकास, तथा विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई पुनःएकीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले पनि रुचि देखाइरहेका छन् । फिन्ल्याण्ड, युके, युरोपेली संघ जस्ता साझेदारहरूले यसतर्फ रुचि देखाइसकेका छन् । 

हामीलाई थाहा छ, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय (युएसएड) हाल सक्रिय छैन । तर, मेरो विचारमा नेपालमा अनुदान भने अन्य माध्यममार्फत आउँदै रहनेछ । यद्यपि, यी प्रारम्भिक संकेतहरूभन्दा बाहिर, विकास साझेदारहरू र हामीजस्ता विकास पेशाकर्मीहरूले सरकारको विस्तृत नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट मूल्यांकन गर्न सक्षम हुनेछौं ।  

३. केशवप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक

मेरो विचारमा अमेरिकाबाट भएका यी दुई भ्रमणहरू नेपालमा केही हदसम्म ‘लो–प्रोफाइल’ बने, किनकि प्रधानमन्त्री बालेनले उनीहरूसँग भेट गर्नुभएन ।  हाम्रो परम्पराअनुसार यस्ता शक्तिशाली देशका कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । त्यसैले केवल परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीको तहमा मात्र हुने भेटघाटले कूटनीतिक प्रभावकारिता त्यति धेरै बढ्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

एक हिसाबले हेर्दा, प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै एकपक्षीय वा चयनात्मक भेट नगरी तटस्थता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर यस सन्दर्भमा, विशेषगरी भारतको प्रसङ्गमा, हामी अझ बढी व्यावहारिक हुनुपर्छ । किनकि भारतीय परराष्ट्र सचिवले प्रधानमन्त्रीसँगको समय व्यवस्थापन समस्याका कारण आफ्नो भ्रमण रद्द गरेको भन्ने कुरा आएको छ । मेरो विचारमा भारतसँग हाम्रो विविध प्रकारका हितहरू जोडिएको हुँदा, यस सम्बन्धमा पर्याप्त समय दिइनु आवश्यक हुन्छ ।

लिपुलेक मुद्दा, जहाँ नेपालले हालै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ, त्यो पनि धेरै हदसम्म मिडिया–केन्द्रित प्रस्तुति जस्तो देखिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा हामीले सतही प्रस्तुतिभन्दा बढी वास्तविक र सार्थक विषयवस्तुमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

म निश्चित रूपमा भन्न सक्दिनँ, तर मैले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन केवल मन्त्रीस्तरका अधिकारीहरूसँग मात्र भेट्न इच्छुक छन् र भारतीय राजदूतसँग समेत भेट नगरेको भन्ने चर्चा छ । एकातर्फ यसलाई राष्ट्रवादी दृष्टिकोणको रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर अर्कोतर्फ, कूटनीतिक दृष्टिले यो सधैं धेरै फलदायी नहुन पनि सक्छ । अर्थात् भन्नुपर्दा हामीले प्रोटोकलमा कसलाई भेट्ने वा नभेट्ने भन्दा पनि कन्टेन्टमा राष्ट्रवादी हुनुपर्छ । हामीले भारतबाट इन्धन देखि हरेक प्रकारका वस्तुहरु आयात गरिरहेका छौ । त्यसैले भारतको प्रतिनिधिलाई भेट्दिन भन्नु त्यति बुद्धिमानी हुँदैन । यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप पहिला केपी ओलीले पनि गरेका हुन् । आखिर नेपालले के पायो त ?

४. डा. डिबी सुनार, नेता तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सदस्य, नेपाली काँग्रेस

अमेरिका नेपालसँग विशेषगरी रणनीतिक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न अत्यन्त इच्छुक देखिन्छ । नेपालमा करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन भएपछि, र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, अमेरिकाले व्यापार, प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने रुचि देखाएको छ । यसबीच भारत र चीन भने ‘पर्ख र हेर’  को रणनीतिमा देखिन्छन् ।

भारतको सन्दर्भमा, कालापानी मुद्दाले केही तनाव सिर्जना गरेको छ र यसले प्रम बालेनको भारत भ्रमणमा ढिलाइ हुन सक्ने संकेत देखिन्छ । भारतले भने कालापानीमाथिको आफ्नो दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित रहेको बताउँदै आएको छ ।

अन्त्यमा, 

विज्ञहरूको विचारका आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालले परराष्ट्र नीति निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो हित प्रस्तुत गर्दा केवल भावनात्मक नभई अधिक तर्कसंगत र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ । साथै, नेपालले आफ्नो विकास आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीलाई सहयोग र समन्वय आवश्यक छ । अलग–अलग रूपमा काम गर्ने (साइलोमा काम गर्ने) होइन, सहकार्यमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।