- समितिका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा दाबी गर्ने सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूले आफ्नो प्रमाण खुल्ने कागजातहरू सात दिनभित्र कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
पोखरा: पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्रका जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न तथा सटर र कवल लगायतका संरचना हटाउन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ।
समितिका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा दाबी गर्ने सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूले आफ्नो प्रमाण खुल्ने कागजातहरू सात दिनभित्र कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी पोखरा बसपार्क क्षेत्र, पोखरा घरदेखि सेती पुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर तथा पूर्वतर्फ सेती नदी क्षेत्रसम्म पसल, सटर तथा कवल निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र ती सबै संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ।
समितिले तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइएमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आफैं हटाउने र त्यस क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर वा भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणित कागजातहरू सहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै समितिले बसपार्क निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन सबै पक्षलाई सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।