बंगलादेशमा हिन्दु अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण बढ्दै, चुनाव हुनेमा अन्योल

एजेन्सी, ३० असोज । बंगलादेशमा अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा हुने आम चुनावमा अन्योल बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र सेना भित्रको अशान्तिले चुनावको तयारीलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।

एकातिर, अवामी लिग (शेख हसिनाको पार्टी) प्रतिबन्धित छ भने विपक्षी बीएनपी (बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी) को तयारीको बीचमा, जमात-ए-इस्लामीले सुधार बिना चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । अब, संकट सत्तारूढ दलबाट सेनामा सरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको आदेशमा १५ वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको गिरफ्तारीले सेना भित्र अशान्ति सिर्जना गरेको छ । ढाका क्यान्टोनमेन्ट भित्र रहेको मेस भवन ५४ लाई अस्थायी जेल घोषणा गरिएको छ, जहाँ यी अधिकारीहरूलाई राखिएको छ । सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमानको कार्यकाल अर्को वर्ष समाप्त हुनु रहेको छ । यद्यपि, अब स्थिति नियन्त्रण बाहिर सर्दै गएको देखिन्छ र फेब्रुअरीको चुनाव हाल अनिश्चित बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मे २०२५ मा बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो दल, अवामी लिगको दर्ता निलम्बन गर्‍यो । शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारी र राजनीतिक गतिविधिहरूमा प्रतिबन्धको बावजुद, पार्टीले सडक जुलुसहरू आयोजना गर्न जारी राख्यो ।

सरकारले अवामी लिग असान्दर्भिक भएको दाबी गर्छ, तर जमीनमा वास्तविकता फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू यस्तो वातावरणमा चुनाव एकतर्फी हुने बताउन थालेका छन् । विपक्षीलाई मौका दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब अब बढ्दै गएको छ ।

विगत १० महिनामा, बंगलादेशमा २५३ वटा भीड आक्रमणहरू भएका छन्, जसको परिणामस्वरूप १६३ जनाको मृत्यु भएको छ र ३१२ जना घाइते भएका छन् । धार्मिक हिंसा पनि बढेको छ, विशेष गरी हिन्दू अल्पसंख्यकका स्थल मन्दिरहरुमा आक्रमणहरू बढ्दै गएको छ ।

गैर-सरकारी संस्थाहरूले देशमा कानून व्यवस्था ध्वस्त भएको बताएका छन् । ढाका, चटगाउँ र सिलेटमा झडपहरू बारम्बार भइरहेका छन् । बंगलादेश प्रहरी र र्‍यापिड एक्सन बटालियनले धेरै पटक सेनाको सहारा लिनु परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा, निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन गर्नु कठिन मात्र होइन, सुरक्षा निकायहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको छ ।

जुलाई २०२४ को क्रान्तिबाट उत्पन्न 'जुलाई राष्ट्रिय बडापत्र' (लोकतन्त्र, सुधार र समावेशीकरण) लाई कानुनी मान्यता दिन आह्वानहरू तीव्र हुँदै गइरहेका छन् । जमात-ए-इस्लामी, एनसीपी (राष्ट्रिय नागरिक पार्टी), र इस्लामी आन्दोलन बंगलादेश जस्ता दलहरूले बडापत्र लागू नगरी चुनाव नलड्ने बताएका छन् । एनसीपीले यसलाई लोकतन्त्रको न्यूनतम शर्त भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) को आदेशमा पन्ध्र वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । हसिनाको शासनकालमा उनीहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारेको र यातना दिएको आरोप लगाइएको थियो । उनीहरूलाई ढाका क्यान्टोनमेन्टको एमईएस भवन ५४ मा रहेको अस्थायी जेलमा राखिएको छ । अधिकारीहरूमाथिको कारबाहीपछि सेना भित्र गुटबन्दी स्पष्ट भएको छ । जनरल रहमान समूह भनिने एउटा समूह सरकारको पक्षमा उभिएको छ र राजनीतिक स्थिरताको लागि सेनाले सरकारी निर्णयहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छ ।

मेजर जनरल आरिफ चौधरीको नेतृत्वमा रहेको अर्को समूहले सेनालाई राजनीतिबाट अलग राख्न माग गरेको छ । यो समूहले सेना प्रमुखलाई अधिकारीहरूको गिरफ्तारीमा हस्तक्षेप नगरेकोमा प्रश्न गरिरहेको छ ।