विपद्मा उद्धारसँगै नेपालले विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुपर्छ

नेपाल यतिबेला भोटेकोशी नदीमा आएको बाढि र त्यसबाट उत्पन्न विपद्का कारण गम्भीर मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्धार, राहत र पुनःस्थापना सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर यतिमै सीमित भएर पुग्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा हिमालय क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, तीव्र रूपमा पग्लिरहेका हिमनदी र विस्तार हुँदै गएका हिमतालले नेपालका लागि दीर्घकालीन जोखिम थपिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको विपद्लाई केवल एउटा आकस्मिक प्राकृतिक घटना मानेर अघि बढ्नुको सट्टा यसको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्न आवश्यक छ।

नेपालको हिमालय क्षेत्रमा ३ हजार ४ सयभन्दा बढी हिमताल रहेको बताइन्छ, जसमध्ये करिब १ हजार ४ सय हिमतालको क्षेत्रफल ०.०२ वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूलो छ। बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र हुँदा कतिपय हिमताल विस्तार भइरहेका छन् र तिनको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल, तिब्बत र भारतको हिमालय क्षेत्रमा रहेका करिब ४७ वटा हिमताललाई संवेदनशील वा जोखिमयुक्त मानिएको छ। यस्ता हिमतालमा हुने सम्भावित विस्फोट वा अचानक ठूलो मात्रामा पानीको बहावले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यसकारण हिमतालको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणका संरचना निर्माण अब नेपालको दीर्घकालीन प्राथमिकता बन्नुपर्छ। अझ डरलाग्दो तथ्य त के हो भने ४२ ओटा संवेदनशील हिमताल कोशी नदि बेसिनमा छन्।  ति जुनसुकै बेला फ़ुटन सक्छन, ति फ़ुटिहालेमा त्यसले कस्तो भयावह विपद निम्त्याउला ?

समस्या के हो भने जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून भए पनि यसको असर हामी  जस्तो हिमाली मुलुकले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छौं। तथ्यांकअनुसार एक अमेरिकी नागरिकको प्रतिव्यक्ति वार्षिक कार्बन उत्सर्जन करिब १४ टन आसपास छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन ०.६ टनभन्दा कम छ। विश्वमा कुल कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिका एक्लैले १२ प्रतिशत, चीनले ३२ प्रतिशत र भारतले ८ प्रतिशत योगदान गर्न जिम्मेवार हुदै गर्दा नेपालले भने जम्मा ०.०५ प्रतिशत योगदान गर्न जिम्मेवार छ। यसको अर्थ जलवायु संकट सिर्जना गर्ने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ, तर त्यसको प्रभावबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ।

नेपालले अब यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउन सक्नुपर्छ। सरकारले जलवायु वैज्ञानिक, हिमताल तथा हिमनदी विज्ञ, वातावरणविद्, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, अर्थशास्त्री र कूटनीतिज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठन गरी नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको जोखिम र सम्भावित आर्थिक क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ। साथै त्यस्ता विज्ञ टोलीहरूलाई संसारका विकशित (उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश) हरूमा पठाएर कुटनीतिक वार्ता र संवादहरू गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, जलवायु सम्मेलन, विकास साझेदार तथा विकसित मुलुकहरूसँग ठोस रूपमा जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको माग दर्बिलोसँग राख्नुपर्छ। हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक ठूलो लगानी नेपालले आफ्नै सीमित स्रोतबाट मात्र धान्न सक्दैन।

अहिलेको विपदमा उद्धार र राहत तत्काल आवश्यक भए पनि यसले नेपाललाई अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ, विश्वमञ्चमा क्षतिपुर्तिको माग गर्ने। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आकस्मिक राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा लैजान आवश्यक छ। नेपालले विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि हिमालयमा भइरहेको परिवर्तन नेपालको मात्र समस्या होइन; यसबाट प्रभावित हुने नदी प्रणाली, पानी, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सरोकारका विषय हुन्। त्यसैले उद्धार र राहतसँगै नेपालले अब जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमका लागि दीर्घकालीन स्रोत, प्रविधि र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रमुख विषय बनाउनुपर्छ।