नेपालीहरूको आर्थिक चेतना स्तर विश्वमै कमजोर छ?

हाम्रो समाजमा एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति छ, हामी सबैलाई धनी बन्नु छ, तर धनी मानिसहरू मन पर्दैन। हामीलाई प्यास त लाग्छ, तर पानी भने मन पर्दैन। हामी नेपालीहरूको औसत चेतना स्तर प्रायः यस्तै देखिन्छ।

देशमा हजारौँ युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने, वार्षिक करोडौँ/अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व बुझाउने र अर्थतन्त्रको चक्र चलाउने उद्योगी-व्यवसायीलाई हामी कति सजिलै ‘दलाल’ वा ‘माफिया’ को बिल्ला भिराइदिन्छौँ! उनीहरूले कति जोखिम मोलेर, मिहिनेत गरेर र दिनरात नभनी व्यवसाय विस्तार गरेका छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न चाहँदैनौँ। उनीहरूले प्राप्त गरेको व्यावसायिक सफलताबाट पाठ सिकेर आफैँ कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसायतर्फ अग्रसर हुन हामी तयार छैनौँ। सफल व्यवसायीहरूलाई प्रेरणाको स्रोत मान्नुको सट्टा उनीहरूलाई नै आफ्नै अभाव र दरिद्रताको कारक ठान्छौँ। त्यसैले व्यवसायीहरूलाई 'माफिया', 'लुटेरा' र 'फटाहा' भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल प्रचार गर्न लालायित हुन्छौँ। अझ अचम्म त के छ भने, जब राज्य संयन्त्रले बिनाकारण वा पूर्वाग्रह राखेर ठूला उद्यमीलाई हिरासतमा लिन्छ वा दुःख दिन्छ, तब आम जनता खुसीले मख्ख पर्छन्। गत वर्ष भाद्रमा भएको जेनजी बिद्रोह (वा आन्दोलन) मा व्यवसायिक संरचनाहरू आक्रमणमा पर्नुले पनि हाम्रो आर्थिक चेतनास्तर कुन तहको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। हामीले कस्तो पुस्ता हुर्काईरहेका छौं, हाम्रो विद्यालय र विश्वविद्यालयले कस्तो क्षिक्षा दिईरहेका छन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ।  

हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूको आर्थिक चेतना स्तर स्पष्ट देखिएको छैन। यदि विगत र वर्तमानका राज्य सञ्चालकहरूमा आर्थिक साक्षरता र दूरदर्शिता हुन्थ्यो भने लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने खालका कदम पटक-पटक पक्कै चाल्दैनथे। नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेताहरूको भाषणको सुरुआत नै “दलाल पुँजीपति” भनेर उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई गाली गरेर हुन्छ। अर्थात्, पुँजी र पुँजीपतिमाथि प्रहार नगरी उनीहरूको राजनीति नै चल्दैन। जुन देशमा पुँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूलाई शोषणको प्रतीक मान्ने विचारधारालाई जनताले वर्षौँसम्म पत्याउँछन्, त्यहाँका जनताको आर्थिक चेतना स्तर कति कमजोर होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

विगत लामो समयदेखि राजनीतिक र सामाजिक स्तरमा जरा गाडेको यही नकारात्मक भाष्यको दुष्परिणाम अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खरबौं लगानीयोग्य रकम (झन्डै १४ खर्ब) थुप्रिएर बसेको छ, तर लगानीको वातावरण नहुँदा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। 

स्वदेशी लगानीकर्ताहरू निराश र हतोत्साहित बनेका छन् भने विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन। बनोस् पनि कसरी, जब कुनै विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउँछ, उसलाई सहयोग गर्नुको सट्टा “हाम्रो देश लुट्न आएको” संज्ञा दिइन्छ। राजनीतिज्ञहरूले दशकौँसम्म यही सिकाए र समाजले बिनाकुनै प्रश्न यसैलाई सत्य मान्यो। राजनीतिक दलहरूको वैचारिक आस्था जोडिएको देशबाट आउने सहयोगमा 'राष्ट्रवाद' र वैचारिक मतभेद भएका देशहरूबाट आउने सहयोगमा 'राष्ट्रघात' को कित्ताकाट गर्ने परिपाटी बस्यो, जुन एमसीसी र बीआरआई प्रकरणमा प्रस्टै देखियो।

पछिल्लो समय काठमाडौँको प्रसिद्ध पाँचतारे होटल रेडिसनमा १८४ थान एलपी ग्यास सिलिन्डर भेटिएको घटनाले हाम्रो राज्यसत्ता, अधिकांश मिडिया हाउस र आम जनताको आर्थिक चेतनाको वास्तविक स्तर उदाङ्गो पारेको छ। दैनिक ८०० देखि १००० जना आन्तरिक तथा बाह्य पाहुनालाई निरन्तर सेवा दिने एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँचतारे होटलले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता र दैनिक आवश्यकता अनुसार २-४ सय सिलिन्डर मौज्दात (स्टक) राख्नु पूर्ण रूपमा स्वाभाविक व्यावसायिक प्रक्रिया हो। तर, हाम्रा राज्य संयन्त्रले यसलाई ठूलो अपराध जसरी प्रस्तुत गर्दै रेडिसन होटेलले ग्यास लुकाएको र कालोबजारी गरेको दाबी गर्यो। मिडियाले पनि वस्तुस्थिति नबुझी सनसनीपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरे र आम जनताले पनि प्रतिष्ठित होटलमाथि आरोपको वर्षा गरे। व्यावसायिक आवश्यकताको न्यूनतम ज्ञान नहुँदाको परिणाम हो यो।

वास्तवमा, हामी नेपालीको आर्थिक चेतना स्तर निकै पछाडि छ। हामी न उद्योग सञ्चालनको जटिलता बुझ्छौँ, न त व्यावसायिक जोखिमलाई स्वीकार्न तयार छौँ। देशमा रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने उद्यमीलाई सम्मान गर्न पनि हामी जान्दैनौँ। हामी आफैँ केही सिर्जनात्मक काम गरौँ, उद्यमशीलतामा लागौँ, स्वरोजगार बनौँ वा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा क्षमता बढाऔँ भन्ने सोच राख्नुको सट्टा सबै काम राज्यले नै गरिदेओस्, बसी-बसी खान पाइयोस् र सबै कुरा निःशुल्क प्राप्त होस् भन्ने परजीवी र वितरणमुखी मानसिकताबाट ग्रसित छौँ। हुन त हाम्रा शासकहरूले संविधानमै “समाजवाद उन्मुख” अर्थतन्त्रको लक्ष्य तय गरेपछि जनतामा यस्तो निर्भरताको चेत आउनु अनौठो पनि होइन।

यस प्रकार हाम्रो संविधान, कानुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि हरेक पक्षबाट हाम्रो आर्थिक साक्षरता र चेतना कमजोर छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। नेपाल आज समृद्धिको दौडमा पछाडि पर्नु र विश्वकै गरिब देशहरूको सूचीमा रहिरहनुमा हाम्रो यही सङ्कुचित र कमजोर आर्थिक चेतना प्रमुख जिम्मेवार छ। जबसम्म हामी पुँजी, लगानी र उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँदैनौँ, तबसम्म आर्थिक रूपान्तरणको नारा केवल भाषणमै सीमित रहनेछ।

हाल सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि बढाएको छ। केही रुग्ण तथा घाटामा सञ्चालन भइरहेका सरकारी संस्थाहरूमा पुनः जनताको कर दुरुपयोग गर्ने प्रयास हुँदै छ। लोकप्रियतावादमा फसेका जनता र त्यसैको जगमा बनेको सरकारका लागि यो अत्यन्त अग्रगामी कदम जस्तो लाग्ला, तर सरकारले उद्योग चलाएर संसारको कुनै पनि देश समृद्ध भएको इतिहास छैन भन्ने कुरा हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौँ। प्रशस्तै नाफा आर्जन गरे पनि सरकारले उद्योग चलाउने होइन, व्यापार गर्ने काम सरकारको हुँदै होइन। यदि सरकारले नै व्यापार गर्छ भने त्यसलाई सरकार भन्ने कि व्यापारी? सरकारको आयस्रोत व्यावसायिक नाफा होइन, कर (राजस्व) बाट प्राप्त रकम नै हो भन्ने बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी भएको छ र हाल परीक्षण उत्पादनको क्रममा छ। यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण कुरा हो। प्राविधिक हिसाबले हेटौँडा कपडा उद्योगमा रहेका पुराना मेसिनहरू अहिलेका आधुनिक प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। हेटौँडा कपडा कारखानाका ४८६ वटा पुराना लुमहरूले गर्ने उत्पादन (२०,००० मिटर) का लागि १२१ जना श्रमिक आवश्यक पर्छ, जबकि आधुनिक 'एयर-जेट' प्रविधिका मात्र ३० वटा मेसिनले १० जना श्रमिकको सहयोगमा त्यति नै कपडा उत्पादन गर्न सक्छन्। यो प्राविधिक अन्तरले गर्दा पुरानो प्रविधिबाट उत्पादित कपडाको लागत निकै महँगो पर्न जान्छ, जसले गर्दा थोरै जनशक्ति र उच्च गतिमा उत्पादन गर्ने आधुनिक मेसिनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव हुन्छ। समय गुज्रिसकेका यी पुराना मेसिनहरू देखाएर लोकप्रियतावादको राजनीति गर्नुबाहेक सरकारको अर्को उपलब्धि देखिँदैन। न यसले नाफा कमाउँछ, न त निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्छ; बरु निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम भने पक्कै गर्छ। अहिले देशमा निजी क्षेत्रले दैनिक कम्तीमा साढे दुई लाख मिटर कपडा उत्पादन गरिरहेका छन्।

निजी सिमेन्ट उद्योगहरूले देशको माग धानिरहेका छन् र निर्यातसमेत गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै १६ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ५० हजार मेट्रिक टन निर्यात गर्न सफल भयो। आज मुलुकको आवश्यकता पूरा गरी विदेशसमेत निर्यात गर्न सक्ने गरी निजी सिमेन्ट उत्पादकहरू सफल भइसकेका छन्। यति धेरै उपलब्धि भइरहँदा सरकार आफैँ सिमेन्ट उत्पादन गर्न तम्सिएको छ। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले तिरेको करबाट सरकारले नै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु कत्तिको नैतिक मानिएला? सरकारले नाफा कमाउने कि कर (राजस्व) उठाउने भन्नेमा हामी अझै प्रस्ट हुन सकेका छैनौँ।

लामो समयसम्म घाटामा रहेको र उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा समेत पटक-पटक कैफियत भेटिएको डीडीसीले समयमा किसानको भुक्तानीसमेत दिन सकिरहेको छैन। त्यस्तो संस्थालाई "नाफा कमाउने बनाउँछु र थप व्यवस्थित गरेर चलाउँछु" भन्नु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो। के देशमा दूध, दही, घिउ उत्पादन गर्न सक्ने व्यावसायिक जनता वा व्यवसायीहरू छैनन् र सरकार आफैँले यी वस्तुहरू बेचेर बस्नुपर्ने? सरकारको काम दूध, दही, घिउ वा मोहि बेच्ने हो कि देशमा प्रशासनिक सुधार, सुशासन, न्याय, नियमन र निगरानी गर्ने हो? सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योगमा कसले निगरानी गर्ने, कसले नियमन गर्ने? घाटा भएमा कसले जिम्मेवारी लिने? सरकारले व्यापार नै गर्ने हो भने नागरिकचाहिँ सरकारी संस्थान (सरकारी कम्पनी) मा काम गर्ने मजदुर मात्रै बन्ने हो? नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रता हुनु पर्दैन? सरकार नागरिकसँग व्यापार र उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न किन तम्सिने?

निजी क्षेत्र र उद्योगी-व्यवसायीहरूप्रति आम सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोण अझै पनि पुराना 'मार्क्सवादी-समाजवादी' सोचमै अड्किएको छ। सरकार र राजनैतिक दलहरू पनि त्यो सोचभन्दा बाहिर निस्कन खोजेको देखिँदैन। चीन माओकालीन राज्य-नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट बाहिरिएर खुला तथा उदार अर्थनीति अङ्गीकार गरेपछि मात्रै आजको आर्थिक सफलता हासिल गर्न सफल भएको हो। भारतले पनि समाजवादी नीति त्यागेपछि मात्रै तीव्र आर्थिक विकासको उचाइ प्राप्त गरिरहेको छ।

नेपालको नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलताका साथै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आर्थिक नीतिमा देखिएको अन्योलका कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को तुलनामा भित्रिने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) ०.१३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै सबैभन्दा न्यूनमध्येको एक हो (जब कि छिमेकी भारतमा यो १.१ प्रतिशतभन्दा माथि छ)। नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा त परै जाओस्, देशमै सङ्घर्ष गरिरहेका उद्योगीहरूलाई टिकाइराख्नु पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। स्रोत-साधनले भरपूर भएर पनि 'सुनको कचौरामा फलामका सिक्का भिक्षा माग्ने' दरिद्र सोच र कमजोर आर्थिक चेतमा सुधार नआएसम्म यो स्थिति बदलिनेछैन।