रसुवा बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
२० असोज, २०८३
- भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
काठमाण्डौ, २० असोज । भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने अनुमान गरेको छ। जलविधुत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।
त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्ने जनाइएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताएका छन् । उनका अनुसार विपद्पछि नेपालले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता पूर्वाधारबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरसमेत पाएको छ ।
विश्व बैंकले पुनर्निर्माणका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको पुनर्मूल्यांकन, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सावधानी तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र संकटमा रहेका परिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति क्षेत्रीय अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाइएको छ । एआईको प्रयोगबाट श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न सकिने विश्व बैंकको आकलन छ ।
प्रतिवेदनले एआईबाट प्राप्त हुने लाभ बढाउन जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउने, स्थानीय एआई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नियामक संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
काँग्रेस उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारीसहितको उम्मेदवारी दर्ता
-
रामेछापमा कमेरो माटो निकाल्ने क्रममा ढिस्को खस्दा एक जनाको मृत्यु
-
भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार फ्रान्सिस हाल्जेनलाई प्रदान
-
समावेशीतर्फको उपसभापति पदमा विनोद चौधरीको उम्मेदवारी दर्ता
-
दुर्गा प्रसाईंलाई दुई लाख धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतको आदेश
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।