मौद्रिक नीतिको १० मुख्य बुँदामा विश्लेषण

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्वक लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। नीति मुख्यतः आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्यमा केन्द्रित देखिन्छ ।

१- आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत

सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारी पुँजीगत खर्च र बाह्य अवस्था अनुकूल भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाएको छ ।

२- मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य

चालु वर्षको तुलनामा केही मूल्यवृद्धिको दबाब रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको प्रभाव केही समय रहने भए पनि वर्षको अन्त्यतिर दबाब घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

३- ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन भएन

नीतिगत दर, बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) यथावत् राखिएको छ । यसले तत्काल ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव नआउने संकेत दिएको छ ।

४- निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण

राष्ट्र बैंकले कम लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति लिएको छ । वित्तीय लागत घटाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र बैंकिङ सेवा थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

५- बैंकिङ क्षेत्रमाथि कडा निगरानी

समग्र बैंकिङ प्रणाली स्थिर देखिए पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सघन अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

६- विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै बलियो हुने अपेक्षा

उच्च विप्रेषण, पर्यटन आय र सेवा निर्यातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढ्ने तथा चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

७- ऋण व्यवस्थामा केही सहजीकरण

मौद्रिक नीतिले केही महत्वपूर्ण सुधार घोषणा गरेको छ। व्यक्तिगत जमानीबाट हुने असिमित दायित्व हटाइने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम गरिने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गरिने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानमा सहजीकरण गरिने, ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको कर्जा सहज बनाइने, 

८- बैंकिङ नियम सरल बनाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशन सरल र स्पष्ट बनाइनेछ। पहिलो चरणमा कर्जा, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गरिने भएको छ ।

९- नयाँ वित्तीय प्रविधिमा अध्ययन

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पियर टु पियर) ऋण कारोबार सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसले भविष्यमा डिजिटल वित्तीय सेवाको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ ।

१०- आवश्यकता परे नीति पुनरावलोकन

यदि मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढ्यो, तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो वा आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्‍यो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने र ब्याजदर करिडोर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

यो मौद्रिक नीति आक्रामक विस्तारकारी पनि होइन, अत्यधिक कसिलो पनि होइन । राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने सन्तुलित रणनीति अपनाएको देखिन्छ । ब्याजदर यथावत् राखेर बजारमा स्थिरताको सन्देश दिइएको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी, बैंकिङ सुधार, डिजिटल वित्तीय सेवा र ऋण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बैंकिङ प्रणाली सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्तुलित मौद्रिक नीति आएको विश्लेषण गरिएको छ ।