राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न १०० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै

२०८३ जेठ ०८ शुक्रवार
सारांश
  • राष्ट्र बैंकले विहिबार ६१ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत जारी गर्न लागेको जनाएको हो ।

काठमाण्डौ, ०८ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विहिबार ६१ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत जारी गर्न लागेको जनाएको हो ।

 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार निक्षेप संकलन प्रक्रिया अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ । बोलकबोलमा सहभागी हुन चाहने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज दिउँसो ३ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

 

यस निक्षेप संकलन उपकरणको अवधि ६१ दिन रहनेछ । यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी मिति २०८३ साउन ६ गते तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलका आधारमा निर्धारण गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि बढीमा ५ करोडले भाग गर्दा नि: शेष भाग जाने गरी कुल आव्हान रकम सम्म गर्न सकिने छ ।

 

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण धितो राखेर अन्तरबैंक कारोबार वा अन्य वित्तीय कारोबार गर्न सकिने पनि जनाएको छ । बोलकबोलमा सहभागी संस्थाले आफूले चाहेको रकम र ब्याजदर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर निक्षेप बाँडफाँट गरिनेछ । एउटै ब्याजदरमा बढी आवेदन परेमा समानुपातिक आधारमा रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता अनुसार बोलकबोल रद्द गर्न वा आंशिक रूपमा स्वीकृत गर्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

 

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अत्यधिक बढेपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता तान्न पटक–पटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । यस कदमले बजारमा रहेको अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गरी ब्याजदर स्थिर राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार