- फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति नेकपा एमालेको मुख्यालय र गुण्डुमा देखिएको शून्यता नेपाली राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण रहेको छ ।
काठमाण्डौ, २९ फाल्गुण । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति नेकपा एमालेको मुख्यालय र गुण्डुमा देखिएको शून्यता नेपाली राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण रहेको छ । निर्वाचनको परिणाम फागुन २३ गते सार्वजनिक भइसके पनि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हार स्वीकार गर्न फागुन २८ गतेसम्म समय लिएर गरे । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई केवल ढिलाइ नभई रणनीतिक ‘पर्ख र हेर’ नीति रहेको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।
निर्वाचनको परिणाम प्रष्ट भइसकेको भए तापनि ओलीले पाँच दिनसम्म मौन रहनु पार्टीभित्र विद्रोह रोक्ने र हारलाई कसरी ‘फेस सेभिङ’ गर्ने भन्ने रणनीतिक निर्णयको रूपमा देखिन्छ । यस क्रममा पार्टीभित्रको वफादारहरूको स्थिति मूल्यांकन र पराजयको जिम्मेवारी अरूको काँधमा कसरी बिसाउने भन्ने आन्तरिक मन्थन चलिरहेको थियो ।
ओलीले हार स्वीकार गर्दै भनेका छन्, 'लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला जनताकै हुन्छ, र त्यसलाई शिरोधार्य गर्नु म र मेरो पार्टीको कर्तव्य हो ।' तर व्यक्तिगत हार व्यहोरेका अवस्थामा पनि उनले नेतृत्व छोड्ने संकेत भने दिएका छैनन् । यसले जनादेशको सम्मान र नेतृत्वमा टिकिरहनुबीचको विरोधाभास स्पष्ट देखाएको छ ।
चुनावी पराजयपछि पार्टीभित्र राजीनामाको दबाब बढेको छ । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेतृत्वको राजीनामा माग गरिसकेका छन् भने ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकुल बास्कोटा पनि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह अब केवल कोठाभित्र सीमित छैन, सडक र सदनमा पनि बहसको विषय बन्दै गएको छ ।
यद्यपि महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकर्ता र नेताहरूलाई राजीनामा मागेमा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । बाहिर मतको सम्मान गर्ने कुरा देखाए पनि भित्र डण्डा देखाएर विरोधलाई दबाउने प्रयास पनि शुरु भएको छ ।
निर्वाचनमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र पद ओगटिरहदा पनि मौन रूपमा पार्टीविरुद्ध मतदान गरेको स्पष्ट नै भएको छ । एमालेले कागजी रूपमा हार स्वीकार गरे पनि वास्तविक चुनौती अझै सुरु भएको छ । नेतृत्वले राजीनामाको दबाबलाई सजिलै नजरअन्दाज गर्ने सम्भावना कमि नै देखिएको छ ।
यसमा अर्को पक्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको विषयले पनि एमाले नेतृत्वको पुनर्संरचनाको दिशा तय गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । अब भन्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रतिवेदनको कसरी कारवाही गर्छ भन्नेमा पनि एमालेमा ओलीको भविष्य तय हुने देखिन्छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
मध्यपूर्वको युद्ध, तेलको मूल्य वृद्धि र समुन्द्री मार्ग होर्मुजको रणनैतिक महत्व
यो जलमार्ग करिब ५० किलोमिटर (३१ माइल) चौडा प्रवेशद्वारबाट सुरु हुन्छ र यसको सबैभन्दा साँघुरो बिन्दु मात्र ३३ किलोमिटर चौडा छ। यही साँघुरो गलियाराले फारसको खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्छ।
