बङ्गलादेशको निर्वाचन: इस्लामिकरणको मार्गमा !

बङ्गलादेशको जन्म नै मजहबी कट्टरपन्थको विरोध र भाषिक अस्मिताको रक्षाका लागि भएको थियो। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बङ्गाली संस्कृति, समावेशीता र सह-अस्तित्व मुख्य जगका रूपमा रहेका थिए। पाकिस्तानका संस्थापक मुहम्मद अली जिन्नाले उर्दु भाषा लाद्न खोज्दा बङ्गालीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गरेका थिए। तर, पाँच दशक लामो इतिहास बोकेको बङ्गलादेश आज पुनः एउटा गम्भीर वैचारिक मोडमा उभिएको छ।

इस्लामिक कट्टरपन्थ र नारी शक्तिको सङ्कट

बङ्गलादेशमा हाल दुईवटा परस्पर विरोधी भाष्यहरू सक्रिय छन्। एउटा पक्ष बङ्गलादेशलाई पूर्ण रूपमा कट्टरपन्थी बाटोमा डोर्‍याउँदै 'सरिया कानुन' अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न चाहन्छ, जहाँ नारी शक्तिको भूमिकालाई खुम्च्याइने जोखिम छ। विगत १५ वर्षदेखि ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको बङ्गलादेशको प्रगतिमा महिलाहरूको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। विशेष गरी गार्मेन्ट र टेक्सटायल क्षेत्रमा महिला कामदारहरूको बाहुल्यता छ। तर, जमात-ए-इस्लामी जस्ता दलहरूले अघि सारेको इस्लामिकरणको एजेन्डाले बङ्गाली समाजको यो आधुनिक स्वरूपलाई कति आत्मसात् गर्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

प्रतिबन्धित अवामी लिग र खुम्चिएको लोकतन्त्र

आउँदो सन् २०२५ फेब्रुअरी १२ का लागि तय गरिएको निर्वाचनमा शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र समावेशी एवं खुला समाजको वकालत गर्ने प्रमुख दल नै चुनावी प्रक्रिया बाहिर रहनुले लोकतन्त्र, उदारीकरण र विकासका सूत्रहरू ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ। बङ्गलादेशको यो पाँच दशकको यात्रामा पाकिस्तानी गुप्तचर निकाय (आइ.एस.आइ.) को भूमिका सधैँ चर्चामा रहने गरेको छ, जसलाई कतिपय अवस्थामा पश्चिमा शक्तिहरूको समेत परोक्ष समर्थन रहने गरेको विश्लेषण गरिन्छ।

भू-राजनीतिक खेल र ऐतिहासिक सन्दर्भ

बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको समयमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र सेक्रेटरी अफ स्टेट हेनरी किसिन्जरले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको तथ्य इतिहासमा अङ्कित छ। मुजिबुर रहमानको सपरिवार हत्यामा समेत पाकिस्तानी गुप्तचर निकायको संलग्नताको आरोप लाग्दै आएको छ। वर्तमान परिदृश्यमा पनि बङ्गलादेशको सत्ता फेरबदलमा विदेशी स्वार्थहरूको खेल स्पष्ट देखिन्छ।

वर्तमान चुनावी दौडमा बि.एन.पी. अगाडि देखिए तापनि यसलाई पर्दा पछाडिबाट नियन्त्रण गर्ने शक्ति जमात-ए-इस्लामी नै हो। बि.एन.पी. क्याडरमा आधारित पार्टी नभएको र ग्रामीण भेगमा यसको पकड कमजोर रहेका कारण कट्टरपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दो छ। हालै खालिदा जियाको निधनपश्चात् उनका पुत्र तारिक रहमानले 'इमोशनल कार्ड' मार्फत चुनावी लाभ लिने प्रयास गरे पनि उनीमाथि जमात-ए-इस्लामीको ठुलो दबाब छ।

अल्पसंख्यक हिन्दुहरूको व्यथा

बङ्गलादेशको चुनावी वातावरणमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरूको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। शेख हसिना पदच्युत भएयता हिन्दुहरू विरुद्ध दुई हजारभन्दा बढी हिंसात्मक घटनाहरू भइसकेका छन्। देशको जन्म हुँदा १७ प्रतिशत रहेको हिन्दु जनसङ्ख्या अहिले ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। बौद्धिक जगत र सञ्चार क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्ने यो समुदाय अहिले असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। हसिना सरकारले हिन्दुहरूलाई दिएको संरक्षण र सुरक्षा अहिले पूर्णतः हराएको छ भने कैयौँ सञ्चारकर्मी र अवामी लिगका कार्यकर्ताहरू जेल जीवन बिताउन बाध्य छन्।

डा. युनुसको आगमन र 'डिप स्टेट' को प्रभाव

अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसको आगमन र उनका अभिव्यक्तिहरूले यो परिवर्तन सुनियोजित रहेको पुष्टि गर्दछ। उनी सरकारमा आएपछि विद्यार्थी आन्दोलनका योजनाकार मानिने महफुज आलमलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिनुले धेरै आशङ्काहरू जन्माएको छ। आलम 'हिजबुल तहरीर' जस्ता प्रतिबन्धित सङ्गठनसँग जोडिएको आरोप छ। विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा भएको यो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य बङ्गलादेशलाई इस्लामिकरणको यात्रामा लैजानु, सन् १९७१ को स्वतन्त्रताको भाष्यलाई ध्वस्त पार्नु र देशलाई पाकिस्तानको पदचापमा हिँडाउनु देखिन्छ।

मुजिबुर रहमानका सालिक र सङ्ग्रहालयहरूमा गरिएको आक्रमण यसैको प्रमाण हो। जमात-ए-इस्लामीले यस पटकको निर्वाचनमा एक जना महिलालाई पनि टिकट नदिनु र बि.एन.पी. जस्तो महिला नेतृत्वमा हुर्किएको पार्टीले पनि अत्यन्तै न्यून (१० जना) महिला उम्मेदवार उठाउनुले बङ्गलादेश अब कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

आर्थिक दिवालीयापन र विदेशी स्वार्थ

चुनावी मुद्दाहरूमा अहिले विकासको बहस शून्य छ। शेख हसिनाको वहिर्गमनसँगै धेरै कलकारखानाहरू बन्द भएका छन्। युनुसले 'आत्मघाती राष्ट्रवाद' को प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्र दिवालीयापनतर्फ धकेलिँदै छ। अर्कोतर्फ, भू-राजनीतिक स्वार्थका लागि 'सेन्ट मार्टिन' टापु र प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनमा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको साठगाँठ बढ्दै गएको देखिन्छ। भारतीय आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको मिरसराईलाई अहिले चिनियाँ ड्रोन उत्पादनका लागि उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

निष्कर्ष

बङ्गलादेशको आगामी निर्वाचनपश्चात् बि.एन.पी. र जमात-ए-इस्लामीको गठबन्धनले युनुसलाई राष्ट्रपति र बि.एन.पी. का नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आन्तरिक समझदारी बनेको चर्चा छ। यदि यो दिशामा बङ्गलादेश अघि बढ्यो भने यसले दक्षिण एसियामा नै अस्थिरता र कट्टरपन्थको नयाँ लहर ल्याउनेछ। अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको हिंसाप्रति मानवअधिकारवादी सङ्गठन र पश्चिमा मिडियाको मौनता आफैँमा प्रश्नवाचक छ। विश्वस्तरमा हिन्दुहरूको सामर्थ्य बढेको दाबी गरिए तापनि बङ्गलादेशका पीडित हिन्दुहरूको पक्षमा उठ्ने आवाज अझै मलिन छ। सन् २०२५ को यो निर्वाचन बङ्गलादेशका लागि प्रगतिको ढोका बन्नेछ कि पछौटेपनको आरम्भ, त्यो त समयले नै बताउनेछ।