बंगलादेशमा जमात–ए–इस्लामीको प्रभावशाली विजय, क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा

बंगलादेशमा गत साता सम्पन्न आम निर्वाचनले बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) लाई प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा फर्काएको मात्र नभई जमात–ए–इस्लामीको अनपेक्षित पुनरुत्थान पनि गराएको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जमातको जीत भारतका पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा र मेघालय राज्यहरूसँग सिमाना जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा केन्द्रित थियो । सीमा क्षेत्रमा देखिएको यो ‘हरियो लहर’ ले एउटा प्रश्न जन्माएको छ । के दक्षिण एसिया अब सीमापार कट्टरपन्थीकरणको यस्तो युगमा प्रवेश गर्दैछ जसले सम्पूर्ण उपमहाद्वीपको सुरक्षालाई खतरामा पार्नेछ ?

जमात–ए–इस्लामी अनुशासित र कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) संगठन रहिआएको छ तर सन् २०२६ मा यसको चुनावी प्रदर्शन अभूतपूर्व रह्यो । जमात र उसका इस्लामी साझेदारहरूले ७७ सिट जितेका छन् जुन अघिल्लो चुनावको भन्दा दोब्बर हो । 

भारत सीमासँग जोडिएका सातखिरा, जशोर, राजशाही र दिनाजपुर जस्ता जिल्लाहरूमा सिट जितेर जमातले प्रभावकारी रूपमा एक इस्लामिक विचारधाराद्वारा नियन्त्रित मध्यवर्ती क्षेत्र निर्माण गरेको देखिन्छ ।

जसले सिमाना नियन्त्रण गर्छ, उसैले मानिस, मालसामान र विचारहरूको आवतजावतलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । ऐतिहासिक रूपमा भारतले जमातलाई भारतविरोधी भावनाको संवाहकका रूपमा हेर्दै आएको छ । सीमाक्षेत्रहरूमा जमातको पुनरागमनको अर्थ हुन्छ– भारतको पूर्वी सिमानाको अग्रपंक्तिमा सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनको धर्मनिरपेक्ष आधारको विरोध गर्ने र कट्टरपन्थी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने पार्टी प्रभावशाली बनेको छ ।

जमातको प्रभाव रहेको सिमानाप्रति भारतका तीनवटा मुख्य सुरक्षा चिन्ताहरू छन् । पहिलो, त्यो विद्रोहीहरूको सुरक्षित मार्ग हो । विगतमा भारतका विभिन्न स्थानमा हिंस्रक आक्रमण गर्ने हर्कत–उल–जिहाद–अल–इस्लामी र जमात–उल–मुजाहिद्दीन बंगलादेश जस्ता समूहहरूले राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुँदा बंगलादेशमा आश्रय पाउने गर्थे । सीमावर्ती जिल्लाहरूमा जमातको शक्ति कायम हुँदा यी समूहहरूले फेरि सुरक्षित आश्रयस्थल पाउने डर भारतलाई हुनु स्वाभाविक छ । विशेषगरी, भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई जोड्ने साँघुरो चिकन्स नेक (सिलिगुडी कोरिडोर) का लागि सीमापारिको कुनै पनि अस्थिरता अस्तित्वकै खतरा हुन सक्छ ।

दोस्रो चिन्ता घुसपैठ र जनसांख्यिकीय दबाबमा केन्द्रित छ । भारत र बंगलादेशबीचको सिमाना संसारकै सबैभन्दा जटिलमध्ये एक हो । यो गाउँ, बजार र नदीहरू भएर जान्छ । यी क्षेत्रहरूमा जमातको प्रभावले अवैध बसाइँसराइ वा घुसपैठलाई तीव्रता दिन सक्छ । कट्टरपन्थी इस्लामीहरू बसाइँसराइ गर्ने मानिसको भीडमा मिसिएर भारतीय सीमावर्ती शहरहरूमा स्लिपर सेलका रूपमा बस्न सक्ने नयाँ दिल्लीलाई डर छ ।

तेस्रो चिन्ता लागूऔषध र नक्कली मुद्रासँग सम्बन्धित छ । सीमावर्ती जिल्लाहरू प्रायः तस्करीका केन्द्र हुन्छन् । भारत र बंगलादेश सीमा भएर याबा र फेन्सेडिल कफ सिरप जस्ता लागूऔषधहरूको तस्करी हुने गरेको छ । नक्कली मुद्राको तस्करी पनि बाक्लै हुने गरेको छ । विशेषगरी, पश्चिम बंगालको माल्दामा सीमा सुरक्षा बलले नक्कली भारतीय नोटहरू समात्ने गरेको छ । यस्ता अवैध गतिविधिबाट उठ्ने रकम भारतभित्र कट्टरपन्थी गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि प्रायः उपयोग गरिने गरेको पाइन्छ ।

तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बीएनपीले विगतमा जमातसँग सत्ता साझेदारी गरेको थियो । चुनाव आउन लाग्दा बीएनपी र जमातको सम्बन्ध विच्छेद भए पनि उनीहरू भविष्यमा जोडिने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । आगामी आम निर्वाचन पनि जित्न र आफ्नो कट्टर दुश्मन अवामी लिगको सामना गर्न बीएनपीलाई जमातको समर्पित शक्ति र कार्यकर्ताहरूको आवश्यकता पर्नेछ । तर, बीएनपी पश्चिम र भारतबाट पनि समर्थनका लागि लालायित रहेकाले जमातसँग उसको साँठगाँठ प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

बीएनपी राष्ट्रवादी पार्टी हो भने जमात एक अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक विचारधारा भएको पार्टी हो । जमातका गतिविधिले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भगाउन थाल्यो वा भारतले कडा प्रतिबन्ध लगाउन थाल्यो भने बीएनपीले जमातको शक्तिलाई काँटछाँट गर्न खोज्नेछ ।

तर, जमातलाई दबाउनु सजिलो छैन । अवामी लिगले जस्तो न्यायिक प्रणाली प्रयोग गरेर जमातलाई सिध्याउन बीएनपीलाई गाह्रो छ किनकि बीएनपी उनीहरूप्रति ऋणी छ । बीएनपीले उनीहरूलाई दबाउन खोज्यो भने मजहबको नाम लिने हतियारधारी कार्यकर्ताहरूसँग गृहयुद्ध जस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ ।

जमातले तेर्स्याउने सुरक्षा जोखिमको गम्भीरता बुझ्नका लागि नेपालसँग भारतकोे सिमानामा पनि नजर लगाउनुपर्छ । बिहारको सीमाञ्चल क्षेत्र (किशनगञ्ज, अररिया, पूर्णिया र कटिहार जस्ता जिल्लाहरू) मा असदुद्दीन ओवैसीको नेतृत्वमा रहेको एआईएमआईएमको प्रभाव पनि यसरी नै बढिरहेको छ ।

सीमाञ्चल क्षेत्र नेपालसँग जोडिएको छ । भारतसँग नेपालको सिमाना खुला छ । एआईएमआईएम भारतको संवैधानिक संरचनाभित्र रहेर काम गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि उसको उदयले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पहिचानमा आधारित राजनीतिको उदयलाई संकेत गर्छ ।

बंगलादेशमा जमात र बिहारमा एआईएमआईएमको उदय दुवै सीमावर्ती क्षेत्रमा पहिचानको राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा मुस्लिम राजनीतिक पहिचानको सुदृढीकरण भइरहेको देखिन्छ । एआईएमआईएमको राजनीति मुस्लिमहरूको संवैधानिक अधिकारका बारेमा भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको उदयले बंगलादेशको ‘मिरर इफेक्ट’ सिर्जना गर्छ ।

जमात जस्ता बंगलादेशका कट्टरपन्थी तत्त्वहरूले भारतीय मुस्लिमहरूको उत्पीडनको कथा बुनेर आफ्ना युवाहरूलाई जिहादी बनाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा भारतको सीमावर्ती राजनीति झन् बढी ध्रुवीकृत हुँदै जानेछ ।

यस क्षेत्रीय घटनाक्रमले नेपाललाई शिकार बनाउन सक्छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपाल एक शान्त हिन्दू देश हो । यहाँ कैयौं शताब्दीदेखि चुरौटे जस्ता मुस्लिम अल्पसंख्यकहरू समाजमा राम्ररी घुलमिल भएर बसेका छन् । तर, भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्रको परिदृश्यमा परिवर्तन आइरहेको छ ।

जमातको प्रभाव रहेको बंगलादेश र पहिचानवादी राजनीति गरिरहेको बिहारको बीचमा नेपालको तराई क्षेत्र जिहादीहरूको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ बन्न सक्छ । भारत–नेपाल खुला सिमानालाई कट्टरपन्थी तत्त्वहरूले भिसाको झन्झट बिना नै भारत छिर्न उपयोग गरिरहेको गुप्तचर निकायहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

बंगलादेशको कट्टरपन्थी विचारधाराको असरले स्थानीय नेपाली मुस्लिम जनसंख्यालाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली मुस्लिमहरू उदारवादी मानिन्छन् तर तराईमा नयाँ मदरसाहरूका लागि आउने विदेशी लगानी अन्तर्राष्ट्रिय कट्टरपन्थी विचार भएका संस्थाहरूबाट प्रवाहित भइरहेको स्पष्ट छ । खाडी मुलुकमा आप्रवासी कामदार भएर नेपाल फर्केका मानिसले त्यहाँको वहाबी विचारधारा भित्र्याइरहेको अवस्थामा मधेशको सामाजिक वातावरण बदलिन थालेको छ । डरलाग्दो कुरा त, जिहादी तयार पारिरहेका मधेशका मदरसाहरूलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कुनै पनि सरकारले यथोचित सुपरिवेक्षण वा अनुगमन गरेकै छैनन् ।

जमातले अपनाएको मोडलमा सामाजिक सेवा, शिक्षा र मजहबी प्रशिक्षणको सम्मिश्रण हुन्छ । त्यो गरिब समुदायका लागि आकर्षक हुन सक्छ । नेपालका स्थानीय मुस्लिमहरूले आफूलाई नेपाली नागरिकको साटो विश्वव्यापी उम्माको सदस्यका रूपमा मात्र हेर्न थाले भने देशको सामाजिक संरचना बिग्रन सक्छ । यस्तो कट्टरपन्थीकरणको निगरानी गर्न नेपालसँग भारतको जस्तो सुरक्षा संयन्त्र छैन । त्यसले गर्दा नेपाल इस्लामी कट्टरपन्थीहरूको सजिलो निशाना बन्न सक्छ ।

पश्चिम बंगालको सिमानादेखि नेपालको समतल भूभागसम्म बनिरहेको हरियो करिडोरले कट्टरपन्थी विचारधाराका लागि भूगोल बाधा नरहेको संकेत गर्छ । बंगलादेशको कुनै गाउँमा भएको दंगा वा बिहारको सीमावर्ती शहरमा दिइएको उत्तेजक भाषणले काठमाडौं वा दिल्लीमा तत्कालै ‘बटरफ्लाई इफेक्ट’ देखाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

त्यसैले बंगलादेशमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा जमात–ए–इस्लामीको सफलता बंगलादेशको मात्र आन्तरिक मामिला नभई क्षेत्रीय सुरक्षामा चनाखो हुनुपर्ने सूचक हो । कट्टरपन्थी विचारधाराहरूले सीमाक्षेत्रमा जीत हासिल गर्दा अस्थिरता फैलाउने कारकतत्त्व बन्न पुग्छ ।

बीएनपीले जमातलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आशा त गर्न सकिएला तर भर पर्न सकिँदैन । भारतका लागि अब चुनौती सीमा व्यवस्थापन मात्र नभई विचारधारात्मक व्यवस्थापन पनि हो । त्यसैगरी आफ्नो भूमिलाई कट्टरपन्थीकरणको ‘ग्रेट गेम’ को खेलमैदान बन्नबाट जोगाउनु नेपालका लागि चुनौती हो ।