- सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने जनाएको छ। युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सुशासन, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने जनाएको छ। युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ सडक विस्तार, तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, तमोर–लेउती सुरुङमार्ग र चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने भएको छ। ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ। पाथीभरा, हलेसी, कन्याम, श्रीअन्तुलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
कृषिमा चिया, अलैँची, अदुवा, दूध तथा तरकारी उत्पादन र निर्यातमा जोड दिइएको छ भने शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने तथा मानसिक स्वास्थ्य र लागुपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।