वीपी कोइराला प्रतिष्ठानको जग्गा धरान उपमहानगरलाई उपयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय

२०८३ वैशाख २६ शनिवार
सारांश
  • सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो राष्ट्रिय संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

काठमाण्डौ, २६ वैशाख । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो राष्ट्रिय संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताएकी छन् । यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १–४–१३–१ विघा जग्गामा अब स्थानीय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ ।

 

धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ। यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको विज्ञ दाहालले उल्लेख गरेकी छन् ।

 

विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको उनको भनाइ छ । 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार