अमेरिका र इरानबीच फेरी इस्लामावादमा वार्ताको सम्भावना

२६ बैसाख, २०८३, शनिवार
सारांश
  • वाल स्ट्रिट जर्नलको प्रतिवेदनअनुसार दुवै देश मध्यस्थकर्तामार्फत सम्भावित सम्झौताको मस्यौदामा काम गरिरहेका छन् । उक्त मस्यौदाले करिब एक महिना लामो औपचारिक वार्ताको बाटो खोल्न सक्ने बताइएको छ ।

काठमाडौँ: अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप आगामी साता पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा पुनः वार्ता सुरु हुन सक्ने भएको छ ।

 

वाल स्ट्रिट जर्नलको प्रतिवेदनअनुसार दुवै देश मध्यस्थकर्तामार्फत सम्भावित सम्झौताको मस्यौदामा काम गरिरहेका छन् । उक्त मस्यौदाले करिब एक महिना लामो औपचारिक वार्ताको बाटो खोल्न सक्ने बताइएको छ ।

 

प्रतिवेदनमा अमेरिकी पक्षले प्रस्ताव गरेको १४ बुँदे मस्यौदामा इरानको आणविक कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा तनाव घटाउने उपाय तथा इरानसँग रहेको उच्च संवर्द्धित युरेनियम भण्डार अर्को देशमा पठाउने विषय समावेश गरिएको उल्लेख छ ।

 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानबाट छिट्टै जवाफ आउने अपेक्षा रहेको बताएका छन् । उनले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढे युद्धविरामको अवधि थप लम्ब्याउन सकिने संकेत पनि दिएका छन् ।

 

यता अल जजिराको प्रतिवेदनअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम वा उच्च संवर्द्धित युरेनियमको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

 

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग सहमति नभए अमेरिका फेरि 'प्रोजेक्ट फ्रिडम' सञ्चालन गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा रोकिएका व्यापारिक जहाजलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न उक्त अभियान पुनः सुरु गर्न सकिनेछ ।

 

ट्रम्पले यस पटक अभियानलाई 'प्रोजेक्ट फ्रिडम प्लस' नाम दिएर अघि बढाइने बताएका छन् । ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सबै विषयमा सहमति नभए र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसके अमेरिका अर्को विकल्प अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार