नेपाल: बाँधलाई निषेध, देश बन्दी बनाउन लगानी

गत हप्ता नेपाल–तिब्बत सीमामा आएको बाढी सामान्य बाढी थिएन । हिमताल फुट्दा हिउँ, ढुङ्गा र लेदो हिमालयन नदी प्रणालीमा खसे । गाउँहरू सखाप भए । पुलहरू बगे । जलविधुतका आयोजनाहरू ध्वस्त भए । सयौँको मृत्यु भएको छ । हजारौँ बेपत्ता छन् । साधारण नेपालीहरू अझै पनि नदीले बगाएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका सन्देश पर्खिरहेका छन् ।

यो त क्यामेराको अगाडि देखिएको विपत्ति मात्र हो । यसको वास्तविक कारण भने पुरानो, गुप्त र धेरै योजनाबद्ध छ ।

नेपालीहरुलाई आवश्यक परेको क्षेत्रमा कहिल्यै पैसा लगानी गरिएन । न जलाशययुक्त बाँधहरूमा, न बाढी नियन्त्रणमा । न त बिजुली र पानीको सुरक्षामा नै लगानी गरियो । यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले देशलाई वास्तविक आत्मनिर्णयको अधिकार दिन सक्थ्यो । वर्षौंसम्म पश्चिमा "सहायता" को प्रवाह नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तालिम, युवा सक्रियता, सुशासन कार्यशाला र वासिङ्टनमा डिजाइन गरिएका सामाजिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित रह्यो । बाँध तथा बाढी नियन्त्रण पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले चरम मौसमी घटनालाई थेग्न सक्थ्यो तर त्यस्ता पुर्वाधारलाई समस्याको रूपमा चित्रित गरियो । मस्तिष्क नियन्त्रण गरी समाज आफ्नो कब्जामा लिनुलाई नै मुख्य मिशन बनाइयो ।

नेपालको भूगोल त्यस्तो रहस्यमयी छैन । हिमालयले अचानक नदीको पानीको बहाव बढाउँछ । हिमतालहरू बन्छन् र फुट्छन् । नदीहरू भिरालो उपत्यकाबाट बग्छन् । यहाँ कैयौँ  नदी किनारका बस्ती र निर्माण स्थलहरू असुरक्षित छन् । एउटा व्यवहारीक एवं गम्भीर देशले यो यथार्थलाई बहुउद्देश्यीय जलाशयहरूद्वारा सम्बोधन गर्ने गर्छ: सामान्य अवस्थामा बिजुली निकाल्छ, बाढी आउँदा पानी रोक्छ । त्यो नै "कंक्रिटमा कोरिएको सार्वभौमसत्ता" हो । त्यो नै जीवन रक्षाबाट मापन गरिने आत्मनिर्णय हो ।

नेपालमा नदीको कमी छैन । नेपाललाई ती नदीहरूमाथि अधिकार जमाउने हकबाट वञ्चित गरियो । सार्वभौमसत्ता भनेको डिस्कोर्ड पोल वा अनुदान आवेदनका लागि दिइने नारा होइन । मानिसहरू जहाँ वास्तवमै बाँच्छन् र मर्छन्, त्यहीँ स्रोत र साधनको खर्च हुनु नै वास्तविक अधिकार हो ।

पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूले दशकौँसम्म ठ्याक्कै त्यस्तै आयोजनाहरू रोक्न र निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्न नदिन रकम खर्च गरे । अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती र अन्य जलाशययुक्त योजनाहरूलाई वातावरणीय शुद्धताका परीक्षण, आदिवासी अधिकारका नाममा गरिएका कानुनी दाउपेच र ऋणदाताहरूमाथि दातृ निकायको दबाबले कमजोर बनाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरू र अनुदान प्राप्त गठबन्धनहरूले ठूला जलाशयहरूलाई राजनीतिक रूपमा "विषाक्त" बनाए । त्यसपछि बाँकी रहेका प्रायः 'रन-अफ-रिभर' (नदीको बहावमा आधारित) आयोजनाहरू मात्र भए । तिनीहरूले मौसमले साथ दिएको बेला मात्र बिजुली निकाल्छन् । तर माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो आउँदा बाढी नियन्त्रणमा कुनै सहयोग गर्दैनन् । यसको परिणाम यसै हप्ता देखियो: जलविधुत् पूर्वाधारहरू तिनै उपत्यकामा थिए जहाँ बाढीको वेग कम गर्ने कुनै जलाशय थिएन ।

यो संयोगवश हुने नीतिगत असफलता होइन । नेपालले बाँध आफैँ बनाए, आफ्नो पानी आफैले नियन्त्रण गरे, विदेशी रिमोट नचल्न सक्छ, विदेशीले दिने दवावको प्रभाव कमजोर हुनसक्छ । दातृ निकायको पैसाबाट सञ्चालित एनजीओहरू मार्फत् व्यवस्थित नेपालले सधैँ आफ्ना दाताहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नदीसम्म नपुग्ने वा पुग्न नदिने सहायताले सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउँदैन; यसले त थप कमजोर  बनाउँछ ।

नागरिक समाज एउटा "पेशा" बन्यो । तलब, विदेश भ्रमण, मिडियामा पहुँच र "क्षमता अभिवृद्धि" ले एउटा यस्तो समानान्तर वर्ग खडा गर्‍यो जो रसुवा वा नुवाकोटका मतदाताभन्दा वासिङ्टन र युरोपेली फाउन्डेशनहरूप्रति बढी उत्तरदायी छ । मन्त्रीहरू, कार्यकर्ताहरू र "स्वतन्त्र" विज्ञहरू एउटै नेटवर्क वा घेरामा घुमिरहन्छन् । नीतिहरू अनुदानका सर्तहरू पूरा गर्न लेखिन्छन् । ठोस विकासलाई कार्यशालाबाट पन्छाइन्छ । परनिर्भरता दुर्घटना होइन; एउटा योजनाबद्ध उत्पादन हो ।

सेप्टेम्बर २०२५ ले यो कब्जालाई पूर्णता दियो । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्धको "स्वत:स्फूर्त जेनेरेसन-जी (Gen Z) विद्रोह" को रूपमा बेचिएको यो आन्दोलनले ''कलर रिभोल्युसन'' कै पटकथा पछ्याएको थियो: डिजिटल समन्वय, तीव्र वृद्धि, छनोटपूर्ण हिंसा, र त्यसपछि तिनै अनुदान प्राप्त पारिस्थितिक प्रणालीका मानिसहरूले भरिएको अन्तरिम व्यवस्था । नेपाल नाम बाहेक सबै कुरामा अमेरिकाको एउटा अधीनस्थ राज्य जस्तो बन्यो । पश्चिमा आईएनजीओ र तिनीहरूका गुप्तचर निकट साझेदारहरू अहिले राजनीतिक वर्गभित्रै बसेका छन् ।

'हामी नेपाल' यसको एक प्रमुख आयोजक थियो । डिस्कोर्ड च्यानलहरू, आन्दोलनको व्यवस्थापन, "युवा" ब्रान्डिङ, र त्यसपछि ओलीपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई आकार दिन यसको भूमिका रह्यो । यो कुनै परोपकारी संस्था होइन जुन झुक्किएर भू-राजनीतिमा आइपुगेको होस् । ''एनईडी'' (NED) र व्यापक ''लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने मेसिन'' ले वर्षौंसम्म युवा नागरिक समूह र आन्दोलनका पूर्वाधार निर्माणमा समय र पैसा खर्च गरे । नेपाल लामो समयदेखि चीन विरुद्धको 'लन्च प्याड' र तिब्बत पृथकतावादी गतिविधिका लागि कोरिडोरको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । फ्री-तिब्बत अभियानसँग जोडिएका समूहहरू तिनै आईएनजीओहरूकै मित्र हुन् । 'हामी नेपाल' को सामीप्यलाई लिएर प्रश्न उठ्नुको यहि कारण थियो । यो कुनै अर्ग्यानिक स्थानीय राजनीति होइन । यो चीन घेर्ने रणनीतिको हिमालयन मोर्चा हो ।

युएसएआईडी (USAID) का कण्डम र प्रिप (PrEP) कार्यक्रमहरू पनि त्यही ढाँचामा फिट हुन्छन् । ती कहिल्यै राष्ट्रिय विकासका मूल आधार थिएनन् । ती त संरक्षण (Patronage) का माध्यम थिए: जागिर, नेटवर्क, नैतिक ब्रान्डिङ, र पश्चिमा सद्भावको एउटा रेडिमेड कथा । जब रकम रोकियो, ती सम्पूर्ण ''एसेट्स'' फेरि सडकमा ओर्लिए । तर नदीहरूमा अझै पनि जलाशययुक्त बाँध बनेका थिएनन्/छैनन् । यो भिन्नता निकै निर्मम् छ र घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पनि । सामाजिक इन्जिनियरिङ गर्न र मस्तिष्क नियन्त्रण गर्नलाई पैसा दिइयो, तर बाढी नियन्त्रण जस्ता कामलाई निषेध गरियो ।

केही अहंकारी 'चीन इन्फ्लुएन्सर' हरूले यो अमेरिकी समर्थित क्रान्तिको जयजयकार गरे र एनजीओहरूको कर्तुतलाई सफाइ दिए । तिनीहरूले यसलाई युवाहरूको वास्तविक आक्रोशको रूपमा बेचे र 'हामी नेपाल', एनईडीको रकम, र त्यही ''ईक्को-सिस्टम''मा रहेका तिब्बत पृथकतावादी नेटवर्कहरूलाई बेवास्ता गरे ।

राजनीतिक परिणाम पूर्वाधारको परिणामसँग मेल खान्छ । ''कलर रिभोलुशन'' पछि पनि राज्य अझै दातृ निकायको सीमाभित्रै फसेको छ । ति तमाम नेटवर्कहरू जसले जलाशययुक्त बाँधहरू बन्न रोकेका थिए, अहिले तिनैले आफूलाई "जनता" को पक्षमा बोलेको दाबी गर्छन्, जबकि जनता पानीमा डुबिरहेका छन्, मरिरहेका छन्, बेपत्ता भैरहेका छन् । प्रजातन्त्रलाई पहिले नै कब्जा गरियो । भोटेकोशीको बाढीले देखाइदियो कि त्यो कब्जाको मूल्यको मात्रा कति छ भनेर ।

केही अहंकारी 'चीन इन्फ्लुएन्सर' हरूले यो अमेरिकी समर्थित क्रान्तिको जयजयकार गरे र एनजीओहरूको कर्तुतलाई सफाइ दिए । तिनीहरूले यसलाई युवाहरूको वास्तविक आक्रोशको रूपमा बेचे र 'हामी नेपाल', एनईडीको रकम, र त्यही ''ईक्को-सिस्टम''मा रहेका तिब्बत पृथकतावादी नेटवर्कहरूलाई बेवास्ता गरे । तिनीहरूसँग दर्शक त थिए, तर ज्ञान र गृहकार्य थिएन । जिम्मेवारी विनाको प्रभाव केवल 'प्रोपोगाणडा' मात्र हो । चीन र हिमालय सम्बन्धी वास्तविक विशेषज्ञताले विनयशील बनाउँछ । चीनको दक्षिणी सिमानामा ''कलर रिभोल्युशन'' को समर्थन गर्नुले त्यसको ठीक उल्टो परिणाम दिन्छ ।

अब अर्को दृश्य हेरौँ - यति ठूलो स्तरका विपत्तिहरू लामो समयसम्म पश्चिमा उपस्थितिका लागि बहाना बन्नेछन्: मानवीय सहायता कोरिडोर, 'स्थिरीकरण', सल्लाहकारहरू, र अन्ततः सहायताको भेषमा सेना आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सँकिदैन । यो चीनलाई थप घेराबन्दी हो । कोही अझै पनि वासिङ्टनले एसिया छोड्दैछ भन्ने दन्त्यकथा दोहोऱ्याउँछन् । तर नेपालको यो घटनाले विविध पाटोका कथाहरु ओकल्छन् ।

नेपालमा नदीको कमी छैन । नेपाललाई ती नदीहरूमाथि अधिकार जमाउने हकबाट वञ्चित गरियो । सार्वभौमसत्ता भनेको डिस्कोर्ड पोल वा अनुदान आवेदनका लागि दिइने नारा होइन । मानिसहरू जहाँ वास्तवमै बाँच्छन् र मर्छन्, त्यहीँ स्रोत र साधनको खर्च हुनु नै वास्तविक अधिकार हो । यो बाँध बनाउने, पानी व्यवस्थापन गर्ने, बिजुली निकाल्ने र देशको विकास गर्नुको साटो देशलाई नै कब्जा गर्ने विदेशी नेटवर्कहरूलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार हो ।

पूर्वाधारमा गरिने लगानीका यस्ता निषेधलाई नभत्काएसम्म, हिमालहरूले पानी पठाइरहनेछन् र साधारण नेपालीहरूले यसको मूल्य चुकाइरहनेछन् ।

(एन्जेलो जुलियानोद्वारा डटडटन्युजमा लिखित लेखको नेपाली अनुवाद)