नयाँ भू-राजनीतिक मोडमा भारत-जापानको अभूतपूर्व सामरिक साझेदारी

वर्तमान विश्व राजनीतिमा हिन्द-प्रशान्त (इन्डो-प्यासिफिक) क्षेत्र सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले निकै जटिल मोडमा छ । उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र आक्रामक उपस्थितिले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच नयाँ ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी सिर्जना गरेको छ । सन् २००७ मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले भारतीय संसद्‌मा दिएको ऐतिहासिक सम्बोधनबाट अङ्कुरित 'क्वाड' (QUAD) को अवधारणाले आज मूर्त रूप लिइसकेको छ, जसमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सहभागी छन् ।

यसै भू-राजनीतिक उथलपुथलका बीच जापानी प्रधानमन्त्री सानाई ताकाइसीको सन् २०२६ जुलाई १ देखि सुरु भएको तीन दिने भारत भ्रमणले विश्वको ध्यान खिचेको छ । 'आइरन लेडी' मार्गरेट थ्याचर र सिन्जो आवेको राजनीतिक स्वभावको सम्मिश्रण मानिने ताकाइसीले जापानको परम्परागत सुरक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएकी छिन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सुरक्षा छत्रछायामा रहँदै आएको जापानले अहिले ताकाइसीको नेतृत्वमा आफ्नो सैन्य खर्च बढाउँदै चीनको दबदबालाई चुनौती दिने स्पष्ट रणनीति लिएको छ । ताइवान र फिलिपिन्सको सुरक्षाप्रति उनले देखाएको दृढताले जापानको बदलिँदो सामरिक सोचलाई उजागर गर्दछ ।

शिखर वार्तामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), दुर्लभ खनिज र सेमिकन्डक्टर जस्ता भविष्यका प्रविधिहरूमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । सन् २०१४ देखि नै दिल्ली मेट्रोदेखि बुलेट ट्रेनसम्मका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा जापानको उल्लेख्य लगानी रहेको छ ।

१६औँ शिखर वार्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत र जापानबीचको सुरक्षा उपकरण तथा हतियार निर्माण सम्बन्धी सम्झौता हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले कुनै पनि मुलुकसँग गरेको यो पहिलो रक्षा सम्झौता हो । अब दुवै देशले संयुक्त रूपमा अत्याधुनिक सैन्य सामग्री उत्पादन गर्नेछन्, जसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।

पूँजी र प्रविधिको खानी मानिने जापानका लागि भारत एक विशाल र सुरक्षित बजार हो । सिन्काकु टापु विवादका कारण चीनसँग सशङ्कित जापानले भारतलाई एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा हेरेको छ । शिखर वार्तामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), दुर्लभ खनिज र सेमिकन्डक्टर जस्ता भविष्यका प्रविधिहरूमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । सन् २०१४ देखि नै दिल्ली मेट्रोदेखि बुलेट ट्रेनसम्मका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा जापानको उल्लेख्य लगानी रहेको छ । हाल भारतमा करिब १४०० जापानी कम्पनीहरू क्रियाशील छन् भने १२० गुरुयोजनाहरू सञ्चालित छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका कतिपय अनपेक्षित नीतिहरूको प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापानले 'रुपैयाँ-येन' मा व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । यो कदम 'डि-डलराइजेसन' तर्फको एक पाइला हुनसक्छ ! भारतको 'एक्ट इस्ट' नीति अनुरूप उत्तर-पूर्वी राज्यहरूलाई दक्षिण-पूर्वी एसिया (आसियान) सँग जोड्ने कालादान जस्ता परियोजनामा जापानको चासो र लगानी रणनीतिक महत्वको छ । चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न भारतले लिएको व्यापार विविधीकरणको नीतिमा जापान एक उत्तम विकल्प बन्न सक्छ ।

शिखर वार्ताले वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नयाँ आशा जगाएको छ । भारतका ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक रूपान्तरणका लागि १०० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने र विधुतीय सवारी (ईभी) प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने सहमति हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

जापानमा हाल देखिएको मानवीय संसाधनको गम्भीर अभावका बीच भारतको 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) एक बलियो खम्बा सावित भएको छ । विशेषगरी, उच्च दक्षता र प्राविधिक सीपले युक्त भारतीय जनशक्तिका लागि जापानी श्रम बजार यतिबेला एक उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ । विभिन्न योजनामार्फत भारतीय युवाहरूलाई जापानको रोजगार बजारमा समाहित गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।

निष्कर्ष

चीनमा रहेका जापानी कम्पनीहरू (लगभग ७० हजार) त्यहाँको प्रतिकूल नीतिका कारण बाहिरिने क्रममा छन् र ती कम्पनीहरूको लगानी भित्र्याउन भारतले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सुजुकीदेखि होन्डासम्मको वर्चस्वले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

क्वाडको भविष्य र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा केही संशयहरू रहे तापनि जापान र भारतबीचको सम्बन्ध केवल रणनीतिक मात्र नभई बुद्ध धर्म र साझा संस्कृतिमा आधारित छ । यो १६औँ शिखर वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सघन, विराट र युगसापेक्ष बनाउने निश्चित छ । यस साझेदारीले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि ल्याउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।