- उक्त इन्डिस्ट्रिजका युनाइटेड सञ्चालक अमन साहका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, अफ्रिकी मुलुक केन्या र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न थालेको हो ।
वीरगञ्ज (पर्सा), २ साउनः बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा अवस्थित प्रेस्टिज कार्पेट इन्डिस्ट्रिजले आफ्ना उत्पादन तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न थालेको छ । इन्डिस्ट्रिजले गत बिहीबार ३० हजार वर्गमिटर गलैँचा सुक्खाबन्दरगाहबाट तेस्रो मुुलुक निर्यात गरेको हो ।
उक्त इन्डिस्ट्रिजका युनाइटेड सञ्चालक अमन साहका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, अफ्रिकी मुलुक केन्या र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत मुलुकमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न थालेको हो ।
यसअघि भारतमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको थियो । “करिब रु एक करोड बराबरको गलैँचा सुक्खाबन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक निर्यात गरिएको छ”, लामो प्रयासपछि तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गर्न बन्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनलेभने। जितपुर–सिमरा उपमहानगर–२३ मा रहेको उक्त उद्योगले १०० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
उद्योगको वार्षिक २० लाख वर्गमिटर उत्पादन गर्ने क्षमता छ । उद्योगका अनुसार प्रतिवर्गमिटर मिटर रु ९०० देखि चार हजारसम्मका गलैँचा उत्पादन हुने गरेको छ । विगत पाँचवर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगमा रु ४० करोड लगानी भएको छ ।
यसैबीच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरी पुनः विदेश निर्यात गर्नु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।