लगानी बाधक दर्जनौं कानुन संशोधन

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थसम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश मार्फत लगानी बाधक १३ वटा कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारले अर्थ सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको छ।

संशोधन सिफारिस गरिएका १३ वटा कानुनका विभिन्न दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड, अनुसूची, प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरू लगायतमा संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएसँगै यी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछन्।

आर्थिक विषयकासाथै अन्य कानुनहरू सहित जम्मा २९ वटालाई संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।  

संशोधन प्रस्ताव गरिएको कानुनहरू निम्नानुसार छन्।  
१. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

२. विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९

३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

४. कम्पनी ऐन, २०६३

५. सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

६. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

८. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३

९. मध्यस्थ ऐन, २०५५

१०. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२

११. राजस्व न्याधिकरण ऐन, २०३१

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

१. गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४

२. सुशासन ऐन २०६४

३. घरेलु हिंसा ऐन २०६६

४. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन नियन्त्रण ऐन २०७०

५. श्रम ऐन २०७४

६. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४

७. मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४

८. स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४

९. सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५

१०. अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५

११. निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५

१२. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५

१३. योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश

१.भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१

२. वन ऐन २०७६

३. मालपोत ऐन २०३४

निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

१. सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी व्यवस्थापन अध्यादेश

२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

३. नागरिकता ऐन २०७९ को संशोधन विधेयक