- नेकपा (एमाले) ले वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट पारेको छ ।
असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा भण्डारीको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको हो ।
अपानी अनुसार भण्डारी अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहनेछिन् । उनले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, भण्डारीले अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने तथा पार्टीलाई सही र समयोचित निर्णय गर्न योगदान पुर्याउने जिम्मेवारीसमेत पाएकी छन् । अपानिमा भनिएको छ- 'वरिष्ठ नेताको हैसियतले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र प्रतिष्ठाको पक्षपोषण गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयले तोकेका कार्यहरू गर्ने । ’
भण्डारीलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धी निर्णय आगामी विधान महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने एमालेले जनाएको छ ।
अपानीमा बैठकले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सेवानिवृत भएपश्चात् पुनः पार्टी सदस्यता प्राप्त गरी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी प्रदान गर्न केन्द्रीय कमिटीले विधानको धारा– १०५ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार र धारा– १३ (क) को दुई महाधिवेशनबीचको अवधिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको हैसियतले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी विधानको धारा– १३ (ख) र विधानको धारा– १८ मा संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राजस्व चुहावट रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन
-
२६ रनमै समेटियो नेपाल, भारत ए सँग लज्जास्पद हार
-
भारत ए ले नेपाललाई दियो ३३३ रनको लक्ष्य
-
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना बिषयमा होइन, सद्भाव र बलियो ‘नेगोसिएसन’ को आधार तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ : राजन शर्मा
-
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टाइमलाइन
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।