‘ग्रीन आर्मी’ विवादमा सरकार र सुरक्षा निकायलाई सर्वोच्चले बोलायो

काठमाडौँ: नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गरेको आरोप लागेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र सुरक्षा निकायलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतलाई छलफलमा झिकाएको हो । इजलासले असोज ५ गते छलफलमा बोलाउदै पेसी तोक्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले भदौ २६ गते रिट दर्ता गरेको निवेदनमा ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेज गरी सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । भोटेकोशी बाढीपछि ग्रीन आर्मीका सदस्य सैनिक शैलीको पोसाकमा उद्धार तथा राहतमा खटिएपछि यसको वैधानिकता र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

सर्वोच्चको आगामी छलफलपछि ग्रीन आर्मीका गतिविधि रोक्ने वा निरन्तरता दिने विषयमा थप निर्णय हुने भएको छ ।