सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

सांसदको घोषणा: प्रतीक कि शुरूवात?

शनिबार रूपनगरमा सम्पन्न रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पसको साधारण सभाको सबैभन्दा चर्चित क्षण प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र कर्णको घोषणा रह्यो। उनले आफ्नो तलबबाट वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने र संसद्मा नीतिगत तथा बजेटरी सहयोगका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। जनप्रतिनिधिले आफ्नै आम्दानीबाट सामुदायिक संस्थालाई सहयोग गर्नु सराहनीय हो, किनकि यसले भाषणभन्दा बढी जिम्मेवारी बोकेको सन्देश दिन्छ।

तर रकमको आकारलाई क्याम्पसको आर्थिक यथार्थसँग तुलना गर्दा यो सहयोग प्रतीकात्मक देखिन्छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा रू. २४,६०,१०० खर्च भएको छ। ५० हजारले त्यसको करिब दुई प्रतिशत मात्र धान्छ। विद्यार्थी शुल्क घटेर गएको वर्ष भन्दा रू. ७,९६,४०० कम भएको सन्दर्भमा पनि यो रकम त्यसको करिब छ प्रतिशत मात्र हो। यसको अर्थ घोषणालाई कम आँक्नु होइन। यसको वास्तविक मूल्य रकममा होइन, संसद्मा उठाइने नीतिगत आवाजमा हुनेछ, र त्यसको कसीमा सांसदले भोलिका बजेट छलफलमा के गर्छन् भन्ने नै हुनेछ।

नतिजामा सुधार, विद्यार्थी संख्यामा गिरावट

क्याम्पस प्रमुख प्रा. दीपक गजुरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार नतिजा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। वक्ता भोला पासवानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र उत्तीर्ण दर करिब ३० प्रतिशत रहेको सन्दर्भ जोड्दै यसलाई उल्लेखनीय उपलब्धि हो भने। समुदायले मात्र होइन, नीतिनिर्माताले पनि मनन गर्नुपर्ने तथ्य यही हो कि सीमित स्रोतमै गुणस्तर सम्भव छ। प्रतिवेदनका अनुसार गत चार शैक्षिक सत्रमा अन्तिम परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी क्रमशः १०५, १०१, १०३ र ९८ रहेका छन्, अर्थात् नतिजाको स्तर स्थिर देखिन्छ।

नतिजाको यो उज्यालो पक्षसँगै विद्यार्थी सङ्ख्याको चिन्ताजनक चित्र छ। २०८१/८२ मा १४६ रहेको भर्ना २०८२/८३ मा १२५ मा झरेको छ। यसमध्ये प्रथम वर्षमा २५ जना मात्र भर्ना भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्ष ३१ थियो। नयाँ विद्यार्थीको प्रवेशद्वार साँघुरिँदै जानु भविष्यका लागि सबैभन्दा ठूलो सङ्केत हो। ज्याहुल हकले स्वागत मन्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी घट्दा आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको जुन यथार्थ राखे, त्यसको तथ्याङ्कीय प्रमाण प्रतिवेदनले दिएको छ: शुल्क आम्दानी २५,६९,५०० बाट घटेर १७,७३,१०० मा झरेको छ।

प्रतिवेदनको वर्षगत भर्ना तालिकाले अर्को चिन्ता देखाउँछ। २०८२/८३ मा प्रथम वर्षमा २५, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३२ र चौथो वर्षमा ४० जना विद्यार्थी छन्। माथिल्लो कक्षाबाट उत्तीर्ण भएर विद्यार्थी बाहिरिँदै जाँदा तल्लो कक्षाबाट पर्याप्त नयाँ विद्यार्थी थपिएनन् भने क्याम्पसको आकार स्वतः साँघुरिँदै जान्छ। चौथो वर्षको ४० जना पाँच वर्षमा स्नातक गरेर निस्कँदा आगामी सत्रमा कुल सङ्ख्या अझै घट्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले भर्ना अभियान अब विकल्प होइन, अनिवार्य काम हो।

आर्थिक प्रतिवेदनले देखाएको चाप

हेम प्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आय-व्ययको विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जोडेर हेर्दा क्याम्पसको आर्थिक अवस्थाका केही स्पष्ट रेखा देखिन्छन्। प्रतिवेदन अनुसार वर्षभरिको कूल आम्दानी रू. ३४,८६,५४७.६० रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको रू. ४१,८०,३४३.६२ भन्दा १६.६ प्रतिशतले कम हो। कूल खर्च भने २७ प्रतिशतले बढेर रू. ५१,३०,९१२.९८ पुगेको छ, जसले रू. १६,४४,३६५.३८ को घाटा देखाएको छ। यसको एक हिस्सा रू. ७,६७,७८२ को ह्रासकट्टी हो, जुन नगद बाहिरिएको खर्च होइन, तर सामान्य कोष घटाउने खर्च हो। सामान्य कोष ५,६०,३४४ बाट घटेर ३,३२,२८९ मा झरेको छ, जुन ४१ प्रतिशतको गिरावट हो।

आम्दानीतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) को नियमित अनुदान ६३.७ प्रतिशतले बढेर रू. ९,००,२५० पुगेको छ। यसले सरकारी सहयोग शून्य नभएको देखाउँछ, तर शुल्कको क्षति पूर्ति गर्न यो अपुग छ। यसबाहेक भवन निर्माण अनुदानका रूपमा रू. ५,७०,००० प्राप्त भएको छ, जुन आयमा होइन, निर्दिष्ट कोषमा जोडिएको छ।

पुस्तकालय कोषमा इ. विजयराज भट्टराईबाट रू. २,३६,०७६ र गिरिराज संग्रौलाबाट रू. १,००,००० सहयोग प्राप्त भएको छ। साइकल खरिदका लागि चारजनाको रू. ६१,०१२ सहयोग पनि छुट्टै उल्लेखनीय छ। यी विवरणले समुदायको अपनत्व अझै जीवित रहेको देखाउँछ।

आम्दानी विवरणमा समतामा आधारित कार्यक्रमका लागि रू. ८,००,००० र भवन अनुदान समेत जोडिँदा कूल प्राप्ति रू. ४८,५१,६७२.६७ पुगेको छ। खर्चतर्फ समतामा आधारित कार्यक्रममा रू. ८,५८,८८७ खर्च भएको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय छात्रवृत्ति हो। गरिब परिवारका सन्तानलाई पहुँच दिने भन्ने सामुदायिक क्याम्पसको मूल पहिचान हो, तर छात्रवृत्ति वितरण गएको वर्षको रू. १,८५,७२५ बाट घटेर रू. २०,००० मा सीमित भएको छ। आर्थिक सङ्कटमा सबैभन्दा पहिले यही शीर्षकमा काँटछाँट हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको सामाजिक मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ।

विभेदको बहस: तथ्याङ्कले के भन्छ?

कञ्चनरुप नगरपालिकाको मेयर पदका प्रत्यासी तथा विश्लेषक भोला पासवानले सामुदायिक क्याम्पस कुल क्याम्पसको ३८ प्रतिशत, निजी ५० प्रतिशतभन्दा बढी र सामुदायिकमा विद्यार्थी ३२ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिए। उनले सरकारले आङ्गिक क्याम्पसको तुलनामा सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई करिब ७७ गुणासम्म कम सहयोग दिने गरेको पनि बताए। उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यले यी दाबीको दिशालाई केही हदसम्म समर्थन गर्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले लेखेअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशमा १६४ आङ्गिक, ५४५ सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक र ७२३ निजी गरी १,४३२ क्याम्पस थिए। सोही प्रतिवेदनमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका ५०५ क्याम्पस रहेको र तीमध्ये १७८ सामुदायिक रहेको उल्लेख छ। आयोगले कम विद्यार्थी भएका नजिकका क्याम्पस गाभ्न सुझाव पनि दिएको छ। अर्थात् साना सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट रूपनगरको मात्र होइन, राष्ट्रिय सङ्कट हो।

यससँगै एउटा आशाजनक सङ्केत पनि छ। महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अनलाइनखबरले दिएको समाचार अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५.६१ प्रतिशतले बढेको छ र स्नातक उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या ७४,१४९ बाट बढेर ८९,१९१ पुगेको छ। विश्वविद्यालयमा पुनः विद्यार्थी फर्किँदै गरेको यस्तो समयमा रूपनगर जस्ता क्याम्पसले आफ्ना स्रोत र नतिजाको सन्देश समुदायसम्म पुर्याउन सके विद्यार्थी फर्काउन सम्भव छ। सम्भावित विद्यार्थी अन्यत्र जानुको कारण सेटिङ र प्रचारको होडबाजी मात्र हो कि क्याम्पसले आफ्नो उपलब्धि सही रूपमा प्रचार गर्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि स्वयं सोध्नुपर्छ। आर्थिक विवरणमा विज्ञापन खर्च रू. २२,१६० मात्र छ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हक प्रत्याभूत गरेको छ। यही संवैधानिक भावनाका आधारमा हेर्दा गरिब परिवारका सन्तानले पढ्ने क्याम्पस र धनी परिवारका सन्तानले पढ्ने क्याम्पसबीच राज्यको सहयोगमा ठूलो अन्तर हुनु न्यायोचित मानिँदैन। तर यसको समाधान सहयोगको आकार मात्र बढाउनमा सीमित छैन, सहयोग नतिजा र समावेसितासँग जोडिनुपर्ने प्रश्न पनि छ। जसले कम स्रोतमा बढी नतिजा दिन्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन दिने नीति बन्यो भने रूपनगर जस्ता क्याम्पस स्वाभाविक रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

निजी क्याम्पसको प्रतिस्पर्धा र समुदायको अपनत्व

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन अनुसार कञ्चनरुप नगरपालिकामा ४ वटा क्याम्पस छन्, जसमध्ये १ सामुदायिक र ३ निजी। रूपनगर क्याम्पस ३० किलोमिटरभित्र व्यवस्थापन तहमा स्नातक पढाउने एक मात्र सामुदायिक र नाफारहित क्याम्पस हो। यही तथ्यले यसको सामाजिक भूमिकालाई अपरिहार्य बनाउँछ।

क्याम्पसले यस वर्ष गरेका गतिविधि पनि उल्लेख गर्न लायक छन्। एआइ, अनुसन्धान तथा लेखन सम्बन्धी आन्तरिक तालिममा रू. ५१,०७० खर्च भएको छ, एआइ तालिमबापत रू. ८,६०० आम्दानी भएको छ, कम्प्युटर, ल्यापटप र साउन्ड सिस्टम जस्ता उपकरण खरिदमा रू. ५,४५,३९४.५० लागेको छ र चौथो वर्षका विद्यार्थीको प्रोजेक्ट वर्कमा रू. ७,९७५ खर्च भएको छ। यी काम पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरका शीप सिकाउने प्रयास हुन्, र निजी क्याम्पससँग प्रतिस्पर्धा गर्न यही नै क्याम्पसको विशिष्ठता बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता उपलब्धिलाई अभिभावक र विद्यालयसम्म पुर्याउने रणनीति बनाउनुपर्छ।

प्रतिवेदनले यहाँका विद्यार्थीलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ: विदेश जान सक्ने, ठूला शहर वा भारत जान सक्ने, र काठमाडौं वा विराटनगर पुग्न पनि नसक्ने। तेस्रो वर्गका लागि रूपनगर नै उच्च शिक्षाको एक मात्र ढोका हो। सामुदायिक क्याम्पस सफल हुन भवन र शिक्षक मात्र पुग्दैन, स्थानीय अभिभावक, विद्यालय र स्थानीय तहको अपनत्व पनि चाहिन्छ। पूर्वमेयर वसन्तकुमार मिश्रले सबै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने र पूर्वसांसद सुमनराज प्याकुरेलले जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बचन दिएका छन्। यी भनाइ वास्तविक योगदानमा बदलिए मात्र क्याम्पस सङ्कटबाट निस्कन सक्छ।

अबको बाटो

साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क आम्दानी पुनःस्थापना, तलब खर्चलाई आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने, र छात्रवृत्ति कोष पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता तोकेको छ। साथै सामुदायिक सल्लाहकार बोर्ड, पूर्वविद्यार्थी सञ्जाल र पाँच वर्षे वित्तीय योजनाको प्रस्ताव गरेको छ। यी दिशा सही छन्। तर यिनलाई समयसीमा, जिम्मेवार व्यक्ति र मापनयोग्य लक्ष्यसहित बनाउन सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि आगामी सत्रमा प्रथम वर्षको भर्ना कम्तीमा ४० पुर्याउने, छात्रवृत्ति कोषमा तोकिएको रकम सङ्कलन गर्ने र सांसद, पूर्वमेयर तथा पूर्वसांसदको घोषणालाई लिखित सहकार्य कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने जस्ता लक्ष्य राख्न सकिन्छ।

निष्कर्षमा, रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पस सङ्कटमा छ, तर निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको औसत भन्दा दोब्बर नतिजा, समुदायको सहयोग र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता यसका सबल पक्ष हुन्। यी पक्षलाई विद्यार्थी भर्ना र आर्थिक स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने गरिब र विपन्न परिवारका सन्तानका लागि यो क्याम्पस उच्च शिक्षाको भरपर्दो ढोका बनिरहनेछ।