महानगरले सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयको अनुमति रद्द गर्ने
६ भाद्र, २०८३, शनिवार
- यदि कुनै विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्न नपर्ने कारण भए त्यसको आधार, कारण र प्रमाणसहित आवश्यक कागजात ३५ दिनभित्र पेश गर्न महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ: काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
महानगरपालिकाले विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका तर हाल स्थलगत अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा नरहेको पाइएको संस्थागत विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्न लागिएको जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ख) तथा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम ती विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित विद्यालयलाई सूचना जारी गरिएको हो ।
यदि कुनै विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्न नपर्ने कारण भए त्यसको आधार, कारण र प्रमाणसहित आवश्यक कागजात ३५ दिनभित्र पेश गर्न महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको २०८३ साउन २८ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको हो । अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नुपर्ने संस्थागत विद्यालयहरूको विवरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राजस्व चुहावट रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन
-
२६ रनमै समेटियो नेपाल, भारत ए सँग लज्जास्पद हार
-
भारत ए ले नेपाललाई दियो ३३३ रनको लक्ष्य
-
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सानातिना बिषयमा होइन, सद्भाव र बलियो ‘नेगोसिएसन’ को आधार तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ : राजन शर्मा
-
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टाइमलाइन
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।