एमाले महासचिव पोखरेलको प्रधानमन्त्री बालेनसँग माग- विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाका चाहियो !
१९ बैसाख, २०८३, शनिवार
- सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको उल्लेख गर्दै विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाकाको माग गरेका हुन् ।
काठमाडौँ: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाकाको माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको उल्लेख गर्दै विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाकाको माग गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्- 'वास्तविक क्रान्ति ज्ञ (ज्ञान) बाट सुरु हुन्छ' भन्ने प्रधानमन्त्रीले आजको यो संकटमा कस्तो क्रान्तिकारी कदम चाल्दै हुनुहुन्छ ? प्रभावित तथा असुरक्षित महसुस गरिरहेका सुकुम्बासी नागरिकलाई स्पष्ट योजनाका साथ समयमै आश्वस्त पार्नुपर्ने हैन र ?'
पोखरेलले २०७५ सालमा वारा-पर्सामा आएको भीषण आँधीले २८ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो, ११५० भन्दा बढी घाइते भए, झण्डै २५०० घरमा क्षति पुग्यो र हजारौं मानिस घरवारविहीन बनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यो बेला सरकारले छोटो समयमै आवास निर्माण गरी प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर आज अवस्था फरक देखिएको बताउदै उनले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको र बर्खा आउनुअघि पुनःस्थापना नगर्ने हो भने गम्भीर मानवीय संकट निम्तिने निश्चित रहेको दाबि गरेका छन् ।
उनले अस्थायी सेल्टरहरूको दयनीय अवस्था त्यहाँ पुग्नेहरूलाई फोटो खिच्न समेत रोक लगाइएको तथ्यले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मानवता, मानवीय जिम्मेवारी र दीगो समाधानतर्फ सरकारलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।