बस्ति खाली गराउने सरकारको कदमप्रति लिङदेनको टिप्पणी- गृहकार्य पुगेन !
१९ बैसाख, २०८३, शनिवार
- सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष लिङदेनले विकास जीवनका लागि हुनुपर्ने बताउदै सरकारको गृहकार्य नपुगेको बताएका हुन् ।
काठमाडौँ: राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अव्यवस्थित बस्ति खालि गर्न सरकारको गृहकार्य नपुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष लिङदेनले विकास जीवनका लागि हुनुपर्ने बताउदै सरकारको गृहकार्य नपुगेको बताएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक स्थल खाली गर्ने नाममा अति हतारमा मन्दिर, स्कूल र बुद्ध जयन्तीकै दिन बौद्ध गुम्बा भत्काइनु कतैबाट उचित नभएको बताउदै मन्दिर, स्कूल, गुम्बा जस्ता सार्वजनिक सँस्थाहरु सार्वजनिक स्थलमै हुन्छन् भन्ने सबैको जानकारीको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कसैले आफ्नो छानो गुमेको दृश्य हेर्न नसकेर जीवननै गुमाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै विकास जीवनका लागि हुनुपर्ने तर जीवन विकासका लागि नभएको जिकिर गरेका छन् ।
साथै लिङदेनले मानिसको सम्पत्तिभन्दा आस्थामाथिको आक्रमण खतरनाक हुन्छ भन्दै इतिहास, धर्म, परम्पराको संरक्षण गर्दै गरिने निरन्तरता सहितको विकास नै दिगो र स्थिर पनि बन्छ यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन
-
अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
-
आलोचनाबीच रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक
-
अमेरिकाले आफ्ना साझेदार देशहरूलाई करिब ८ अर्ब ६० करोड डलरको हतियार बिक्री गर्ने
-
जर्मनीबाट ५ हजार सैनिक फिर्ता बोलाउने ट्रम्पको निर्णय
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।