सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
सारांश
  • अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगको अध्यक्षसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्धको रिटमा अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

 

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगको अध्यक्षसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

 

रिटमा निवेदक सिलवालले आयोग गठनले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको मर्म र भावना प्रतिकूल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै रिटदायर गरेका थिए । 

 

सरकारले बैशाख २ मा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । 

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार