सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
- अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगको अध्यक्षसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्धको रिटमा अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगको अध्यक्षसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा निवेदक सिलवालले आयोग गठनले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको मर्म र भावना प्रतिकूल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै रिटदायर गरेका थिए ।
सरकारले बैशाख २ मा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
-
पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने
-
किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै
-
राष्ट्रियसभामा दलको नेताको परिवर्तन शुभ संकेत होइन- पूर्णबहादुर खड्का
-
निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिन सकेन : चन्द्रप्रसाद ढकाल
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।