रामेश्वरलाई कठिन समयमा अर्थ मन्त्रालयको वागडोर, लोभलाग्दो विगत

काठमाडौं : पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता पलट गरेसँगै अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालको जिम्मेवारी खनालले सम्हालेका हुन् ।

पूराना राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिले वाक्क दिक्क भएको नेपाली समाजले अब भने मुलुकमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा पनि गरिरहेको छ ।

यद्यपी, यतिबेला जेनजी आन्दोलनका कारण भएको ठुलो क्षतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएको अवस्थामा छ ।

यस्तो शुन्यमा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने हिम्मत गरेर अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खनाल केहि महिना अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियुक्तीमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगमा अध्यक्ष थिए । त्यसबेला उनले तत्कालीन सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

खनाल आयोगको सो प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्रका कमजोरीहरू के–के हुन्, ती समाधान गर्न आवश्यक तात्कालिक कदम र दीर्घकालीन उपायबारे विस्तृत सुझाव समेटिएको छ ।

वि.स. २०१३ साल असारमा पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा जन्मिएका खनाल सानैदेखि अत्यन्तै प्रतिभाशाली थिए । तानसेनकै स्कुलबा शैक्षिक यात्रा सुरु गरेका उनले कक्षा ८ सम्म लगातार प्रथम स्थान हाँसिल गर्न सफल भएका थिए ।

विद्यार्थी जीवनमा उनी रेडक्रस सर्कल अध्यक्ष, विद्यार्थी सङ्गठन सल्लाहकार जस्ता भूमिकामा सक्रिय भए र स्नातकमा दोस्रो, स्नातकोत्तरमा तेस्रो स्थान हासिल गरे । जागिरे जीवनमा खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लोक सेवा आयोगमा लिखित परीक्षा पास गरे ।

उनले करिब १५ वर्ष ९ महिना शाखा अधिकृतको रूपमा काम गरे । २०५३ सालमा सहसचिव पदमा नियुक्त भई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कार्यरत भए र २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालय सरुवा भए ।

२०६३ सालमा सचिव बनेर २०६७ सालसम्म सेवा दिए, तर पूरक बजेट विवादका कारण अर्थसचिव रहँदाकै अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुप¥यो ।

उनले सरकारी निर्णयमा स्वविवेकका आधारमा अवरोध गर्ने साहस देखाएका थिए, जस्तै आठ सय करार कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु, शेयर कारोबारमा लगानीकर्तालाई वार्तामा बाध्य बनाउनु, र निजामती कर्मचारीको अधिकार रक्षा गर्नु उनले गरेका केही साहसिक कार्यहरु थिए । अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सेवारत रहँदा उनले नेपालको राजस्व–देखि–जीडीपी अनुपात १२ प्रतिशत भन्दा कमबाट १५.३ प्रतिशत सम्म पु¥याएका थिए । जुन वित्तीय प्रदर्शनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ ।

०७० सालमा उनी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेपनि आफ्नो विवेकलाई राजनीतिक आवद्धतासँग सम्झौता गरेनन् । यस कारण उनलाई अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको नेतृत्व जिम्मा दिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमुख सुझावको रूपमा समावेश गरिएको छ ।

आफ्नो चार दशकभन्दा लामो करियरमा, खनालले नेपाल सरकारको जागिरसँगै शिक्षण क्षेत्र, र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विभिन्न उच्च पदहरू समेत सम्हालेका छन् र सुधारमुखी दृष्टिकोण तथा वित्तीय पारदर्शिताप्रति आफ्नो अडिग प्रतिबद्धताका लागि परिचित छन् ।

उनको प्रभाव शिक्षण क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ, जहाँ उनले साउथ एशियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वित्त तथा व्यवस्थापन नियन्त्रण विषयको अध्यापन समेत गराएका थिए ।

प्रशासनिक भूमिकाहरूको अलावा, खनाल एक लेखक र स्तम्भकार पनि हुन् । सन् २०११ मा मात्र उनले विभिन्न पत्रपत्रिका र जर्नलहरुमा ५० भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशन गरेका थिए । उनका आर्थिक नीतिमा आधारित विचारहरूले सार्वजनिक विमर्श र नीति निर्माणमा अझै प्रभाव पार्दै आएका छन् ।

अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पाएका उनीसामू छोटो समयमै आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक इतिहासमा नयाँ भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती र अवसर रहेको छ ।