विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ : मन्त्री शाही

काठमाडौं : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप समयसामहिक  र प्रभावकारी  बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको नवौं संघीय परिषद् कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक आर्थि र पर्यावरणीय संरचनामा तिब्र परिवर्तन भइरहेको भन्दै यसै अनुरुप सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप समयसामयिक  र प्रभावकारी  बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने,‘नेपालको स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक आर्थिक र पर्यावरणीय संरचनामा तिब्र परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसैले सामूहिक रुपमा सामूदायिक वन व्यवस्थापनलाई अझ समसामयिक  र प्रभावकारी ठोस उपाएहरुको खोजी गरौं ।’

 
त्यस्तै उनले आवश्यकतालाई बोध गर्दै चालु आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेटमा सामुदायिक वनलाई जडिबुटी, उच्च मूल्यका वनस्पति, काठजन्य उत्पादनमा आधारित उत्पादनहरु, मूल्य अभिवृद्धि र बजारिकरणसँग जोडेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरिएको बताए । 

‘आवश्यकतालाई बोध गर्दै चालु आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेटमा सामुदायिक वनलाई जडिबुटी उच्च मूल्यका वनस्पति काठजन्य उत्पादनमा आधारित उत्पादनहरु मूल्य अभिवृद्धि र बजारिकरणसँग जोडेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरिएको छ,’ उनले भने 

मन्त्री शाहीले अहिलेको बजेटमा स्वदेशी काठलाइ स्वदेशमा नै उपयोग र उत्पादन गर्ने र बजारमा ल्याएर रोजगारीसँग जोड्नको लागि उच्च प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराए । अबको बजेटबाट विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जाने उनको दाबी छ । 

उनले भने,‘अहिलेको बजेटमा हाम्रो स्वदेशी काठलाई जंगलमा ढलेका सुकेका काठलाई स्वदेशमा नै उपयोग र उत्पादन गर्ने र बजारमा ल्याएर रोजगारीसँग जोड्नको लागि अहिलेको बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो बजेटबाट विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जानेछ । हाम्रो काठहरुले व्यापक बजारीकरण पाउने छ ।’