संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिएकोमा चिन्ता

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । 

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त भएपनि द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेका बताए । 

उनले भने, ‘ १०  बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त गर्यौं । शान्ति सम्झौता गर्यौ, माओवादी सेना व्यवस्थापन गर्यौ, संविधान सभा बनायौ, नयाँ संविधान बनायौं, नयाँ संविधान अन्तरगत पनि दुईवटा निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेका छौ । तर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ ।’

उनले शान्ति सम्झौता गर्ने, सेना र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने विषयमा संलग्न रहेपनि संक्रमणकालिनको विषयलाई चाहेर पनि आजसम्म सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै, उनले सन्धि १३२५ र १८२० महिलाहरुको शान्ति, सुरक्षा र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै दुईवटा विषय अत्यन्तै संवेदनशिल, गम्भीर र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषय भएको बताए ।