बाढी प्रभावित स्थानीय तह तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौं: सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले रसुवा जिल्लाको रसुवागढी सीमा क्षेत्र तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छ।

सरकारले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने तथा आवश्यक सबै साधन उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ।

घर तथा आवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय भएको छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तथा खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।

सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयलाई उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको छ।