संयुक्त राष्ट्र संघको इतिहासमा पहिलोपटक महिला महासचिव बन्ने सम्भावना

काठमाडौँ: संयुक्त राष्ट्रसंघको ८० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक महिला महासचिव बन्ने सम्भावना देखिएको छ । महासचिव पदका लागि अहिले आठ जना दाबेदार प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमध्ये पाँच जना महिला छन् ।

शुक्रबार भएको दोस्रो चरणको अनौपचारिक मतदानमा गुयानाकी क्यारोलिन रोड्रिग्स बिर्केट सबैभन्दा अगाडि रहेकी छन् । कोस्टारिकाकी रेबेका ग्रिन्सप्यान दोस्रो स्थानमा छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकाल ३१ डिसेम्बर २०२६ मा सकिँदैछ । त्यसैले नयाँ महासचिव चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव प्रत्यक्ष रूपमा जनता वा सबै सदस्य राष्ट्रको मतदानबाट चयन हुँदैनन् । सुरुमा सुरक्षा परिषद्ले सम्भावित उम्मेदवारमाथि विचार गर्छ । सुरक्षा परिषद्मा उम्मेदवारका विषयमा विभिन्न चरणमा अनौपचारिक र गोप्य मतदान हुन्छ । यस क्रममा १५ सदस्य राष्ट्रले प्रत्येक उम्मेदवारका विषयमा समर्थन, विरोध वा कुनै धारणा नरहेको जनाउँछन् ।

यस्तो मतदान अन्तिम निर्वाचन भने होइन । यसको मुख्य उद्देश्य कुन उम्मेदवार कति बलियो अवस्थामा छन् र कसको नाममा सहमति बन्न सक्छ भन्ने बुझ्नु हो । कमजोर समर्थन पाउने उम्मेदवारले आफ्नो दाबी फिर्ता लिन पनि सक्छन् ।

सुरक्षा परिषद्मा १५ सदस्य राष्ट्र हुन्छन् । तीमध्ये अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स स्थायी सदस्य हुन् । यी पाँचै राष्ट्रसँग निषेधाधिकार अर्थात् कुनै निर्णय रोक्न सक्ने विशेष अधिकार हुन्छ । कुनै उम्मेदवारलाई सुरक्षा परिषद्बाट अघि बढाउन कम्तीमा नौ मत आवश्यक पर्छ । तर नौ मत मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै एकले पनि उम्मेदवारको विरोध गरेमा उनको बाटो रोकिन सक्छ । त्यसैले उम्मेदवारले अन्य सदस्य राष्ट्रको समर्थन जुटाउनुका साथै पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो विपक्षमा नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

वार्ता र मतदानपछि कुनै एक उम्मेदवारको नाममा पर्याप्त सहमति बनेमा सुरक्षा परिषद्ले औपचारिक बैठकबाट महासचिवका लागि उनको नाम सिफारिस गर्छ ।

त्यसपछि उक्त नाम महासभामा पठाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्र छन् । महासभाले सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा नयाँ महासचिव नियुक्त गर्छ । कतिपय अवस्थामा औपचारिक मतदान नगरी सर्वसम्मतिबाट पनि नियुक्ति हुने गरेको छ । महासचिवको सामान्य कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि चयन गर्न सकिन्छ ।

अनौपचारिक मतदानमा सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्य राष्ट्रले प्रत्येक उम्मेदवारका विषयमा तीनमध्ये एक धारणा व्यक्त गर्छन् । जसमा समर्थन, विरोध र कुनै धारणा छैन भन्ने राख्दछन् । त्यसैले प्रत्येक राष्ट्रले उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मात्रै मत दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जुलाई ३० मा भएको पहिलो अनौपचारिक मतदानमा रेबेका ग्रिन्सप्यान सबैभन्दा अगाडि थिइन् । उनलाई १० राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए भने एक राष्ट्रले विरोध गरेको थियो । चार राष्ट्रले कुनै धारणा दिएका थिएनन् ।

अगस्ट २१ मा भएको दोस्रो अनौपचारिक मतदानमा भने क्यारोलिन रोड्रिग्स बिर्केट अगाडि आइन् । उनलाई आठ राष्ट्रले समर्थन गरे, तीन राष्ट्रले विरोध गरे र चार राष्ट्रले कुनै धारणा दिएनन् । तर यी मतदानका परिणाम अन्तिम निर्वाचनका नतिजा होइनन् । यसको उद्देश्य उम्मेदवारहरूको अवस्था बुझ्नु र सुरक्षा परिषद्मा कुन उम्मेदवारको नाममा सहमति बन्न सक्छ भन्ने पहिचान गर्नु हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा महासचिव चयन गर्दा विश्वका विभिन्न क्षेत्रलाई पालैपालो अवसर दिने प्रयास हुँदै आएको छ । यसको उद्देश्य एउटै क्षेत्रका व्यक्तिले लगातार महासचिवको जिम्मेवारी नपाऊन् भन्ने हो ।

सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महासचिव चयन गर्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र महिला पुरुष समानतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएको थियो । यद्यपि, यो बाध्यकारी नियम भने होइन । महासचिवलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी प्रतिनिधिका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले अमेरिका वा चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई महासचिव बनाउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै एक शक्तिको प्रभाव बढ्न सक्ने आशंका अन्य राष्ट्रमा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसकारण कुनै एक शक्तिशाली राष्ट्रसँग अत्यधिक निकट नभएको र विश्वका विभिन्न क्षेत्रको आवाज बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशको संख्या ठूलो छ । ती राष्ट्रहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रको दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने अपेक्षा राख्छन् । यद्यपि विकसित राष्ट्रका उम्मेदवारले महासचिव बन्ने अवसर नपाएका भने होइनन् । सन् २०१६ मा पोर्चुगलका अन्तोनियो गुटेरेस महासचिव बनेका थिए । त्यतिबेला पूर्वी युरोपबाट महासचिव बनाउनुपर्ने मागसमेत बलियो थियो ।