इजरायलले वेस्ट बैंकमा १२ सय घर बनाउने प्रक्रिया थालेपछि पश्चिमा देशको विरोध
५ भाद्र, २०८३, शुक्रवार
- इजरायलको आवास मन्त्रालयले बुधबार ३ हजार ४०१ घर निर्माणका लागि स्वीकृत योजनामध्ये १ हजार २३४ घरका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । उक्त क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम र माले अदुमिम बस्तीबीच करिब १२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ ।
काठमाडौँ: इजरायलले कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा करिब १ हजार २०० नयाँ बस्तीका घर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख पश्चिमा देशहरूले विरोध जनाएका छन्।
बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र क्यानडाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै इजरायलको निर्णयलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै योजना तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यसबाट शान्ति प्रक्रियामा थप क्षति पुग्ने र इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि पूर्वी जेरुसेलम नजिकको ‘ई–१’ क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्ने योजना निरन्तर र एकीकृत प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणका लागि अस्तित्वगत खतरा भएको बताएका छन् ।
इजरायलको आवास मन्त्रालयले बुधबार ३ हजार ४०१ घर निर्माणका लागि स्वीकृत योजनामध्ये १ हजार २३४ घरका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । उक्त क्षेत्र पूर्वी जेरुसेलम र माले अदुमिम बस्तीबीच करिब १२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ ।
प्यालेस्टिनी तथा इजरायलका शान्ति समर्थक समूहले योजनाविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार उक्त क्षेत्रमा बस्ती निर्माण भए पश्चिम किनाराको उत्तर र दक्षिण भाग छुट्टिने र पूर्वी जेरुसेलमलाई समेत अलग पारिनेछ । यसले दुई राज्यको समाधानको सम्भावना कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलले वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलममा करिब १६० बस्ती निर्माण गरिसकेको छ, जहाँ करिब ७ लाख इजरायली बसोबास गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मान्दै आएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।
