- भारत सरकारले चाँदी आयातसम्बन्धी नियम तत्कालबाट कडा बनाएको छ ।
काठमाण्डौ, ०३ जेठ । भारत सरकारले चाँदी आयातसम्बन्धी नियम तत्कालबाट कडा बनाएको छ । बहुमूल्य धातुमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेको केही दिनमै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । यसबाट आन्तरिक बजार तथा व्यापार सन्तुलनमा असर पर्ने डर पैदा भएको छ ।
विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै चाँदीको आयात नीतिलाई ‘मुक्त’ श्रेणीबाट ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा राखिएको जनाएको छ । यो व्यवस्थामा सुन तथा प्लाटिनमको जलप लगाइएको चाँदी पनि समावेश गरिएको छ ।प्रतिबन्धित श्रेणीमा परेका वस्तु आयात गर्न अब सरकारबाट अनुमति पत्र लिन अनिवार्य हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्था तत्कालै लागू भएको जनाइएको छ ।
यसअघि गत मे १३ मा सरकारले बहुमूल्य धातुमा लगाइने आयात शुल्कमा ठूलो वृद्धि गरेको थियो। ६ प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । यो निर्णय सुनसहित अन्य बहुमूल्य धातुमा पनि लागू गरिएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो कदमले चाँदीको आयात प्रक्रिया थप नियन्त्रणमुखी र जटिल बन्ने देखिएको छ । पहिले चाँदी ‘मुक्त’ श्रेणीमा रहेकाले सहज रूपमा आयात गर्न सकिन्थ्यो। अब भने आयातकर्ताले चाँदी भित्र्याउन सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भन्सार शुल्क वृद्धि र आयातमा कडाइका कारण बहुमूल्य धातुको आयात महँगो हुने सम्भावना छ । यसले भारतभित्रको चाँदी व्यापार तथा बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।