एमाले महासचिव पोखरेलको प्रधानमन्त्री बालेनसँग माग- विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाका चाहियो !

१९ बैसाख, २०८३, शनिवार
सारांश
  • सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको उल्लेख गर्दै विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाकाको माग गरेका हुन् ।

काठमाडौँ: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग विस्थापित सुकुम्वासीका लागि  'ज्ञ' क्रान्तिको खाकाको माग गरेका छन् ।

 

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको उल्लेख गर्दै विस्थापित सुकुम्वासीका लागि 'ज्ञ' क्रान्तिको खाकाको माग गरेका हुन् ।

 

उनले भनेका छन्-  'वास्तविक क्रान्ति ज्ञ (ज्ञान) बाट सुरु हुन्छ' भन्ने प्रधानमन्त्रीले आजको यो संकटमा कस्तो क्रान्तिकारी कदम चाल्दै हुनुहुन्छ ? प्रभावित तथा असुरक्षित महसुस गरिरहेका सुकुम्बासी नागरिकलाई स्पष्ट योजनाका साथ समयमै आश्वस्त पार्नुपर्ने हैन र ?'

 

पोखरेलले २०७५ सालमा वारा-पर्सामा आएको भीषण आँधीले २८ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो, ११५० भन्दा बढी घाइते भए, झण्डै २५०० घरमा क्षति पुग्यो र हजारौं मानिस घरवारविहीन बनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यो बेला सरकारले छोटो समयमै आवास निर्माण गरी प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

 

तर आज अवस्था फरक देखिएको बताउदै उनले सरकारले आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको र बर्खा आउनुअघि पुनःस्थापना नगर्ने हो भने गम्भीर मानवीय संकट निम्तिने निश्चित रहेको दाबि गरेका छन् । 

 

उनले अस्थायी सेल्टरहरूको दयनीय अवस्था त्यहाँ पुग्नेहरूलाई फोटो खिच्न समेत रोक लगाइएको तथ्यले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मानवता, मानवीय जिम्मेवारी र दीगो समाधानतर्फ सरकारलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार