ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

काठमाण्डौ, १७ वैशाख । पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको शक्तिशाली सङ्गठन 'ओपेक' बाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बाहिरिने घोषणाले यतिबेला विश्व तेल बजार र राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ । झण्डै पाँच दशक लामो सहकार्य अन्त्य गर्ने युएईको यो कदमलाई ओपेकका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो धक्का मानिएको छ । सन् १९७१ मा एउटा एकीकृत राष्ट्र बन्नुअघि नै इमिरेट्स यस संस्थाको सदस्य बनिसकेको थियो । १९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

किन बाहिरियो युएई ?

युएईको बहिर्गमनको मुख्य कारण 'उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग' गर्ने चाहना नै हो। ओपेकले तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न उत्पादनमा 'कोटा' तोक्ने गर्छ । युएईको उत्पादन क्षमता प्रति दिन ५० लाख ब्यारेल पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि ओपेकको नियमका कारण ऊ ३० देखि ३५ लाख ब्यारेलमा मात्र सीमित हुनुपरेको थियो । आफ्नो विशाल तेल भण्डारलाई ढिलो नगरी नगदमा बदल्न (मुद्रीकरण गर्न) चाहने युएईका लागि ओपेकका प्रतिबन्धहरू अब विकासको बाधक बन्न थालेका थिए ।

साउदीसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय तनाव

ओपेक मुख्यतया साउदी अरबको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । युएईको यो निर्णयले साउदीसँगको यसै पनि चिसिएको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन सक्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार युएईको यो कदमको प्रतिक्रियास्वरूप साउदीले 'तेलको मूल्य युद्ध' समेत सुरु गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसबाहेक, खाडी क्षेत्रमा इरानसँगको तनाव र ओपेकभित्रका अन्य ११ सदस्य राष्ट्रहरूमा फैलिएको शङ्काको वातावरणले यो सङ्गठनलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

ओपेकको घट्दो साख

सन् १९६० मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी र भेनेजुएला मिलेर स्थापना गरेको ओपेकको दबदबा १९७० को दशकमा चरम उत्कर्षमा थियो। त्यतिबेला विश्व तेल बजारमा यसको ८५ प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन अहिले घटेर ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तेल अब विश्व अर्थतन्त्रको एक मात्र निर्णायक शक्ति रहेन । वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू र बढ्दो विद्युतीकरणले ओपेकको एकाधिकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

नयाँ रणनीति: हर्मुजलाई बाइपास गर्दै

युएईले आफ्नो तेल निर्यातलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ रणनीतिक योजनामा काम गरिरहेको छ। अबुधाबीदेखि फुजैराह बन्दरगाहसम्मको नयाँ पाइपलाइनको विस्तारमार्फत युएईले 'हर्मुजको जलडमरू' लाई बाइपास गर्न खोज्दैछ । हाल यस क्षेत्रमा हुने नाकाबन्दी र तनावका कारण तेल, ग्यास र खाद्यान्नको मूल्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ। युएई ओपेकको प्रतिबन्धबाट मुक्त भएपछि आफ्नै पाइपलाइन र बन्दरगाह प्रयोग गरेर विश्व बजारमा ठूलो मात्रामा तेल पठाउन स्वतन्त्र हुनेछ ।

बदलिँदो विश्व र तेलको भविष्य

विश्व बिस्तारै तेलमाथिको निर्भरता घटाउँदैछ। विशेष गरी चीनमा भएको सवारी साधनको विद्युतीकरणले मात्रै दैनिक १० लाख ब्यारेल तेलको माग घटाएको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा भविष्यमा तेलको माग स्थिर रहने वा घट्ने निश्चित छ। त्यसैले, युएईले पर्यटन, वित्तीय सेवा र प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गरिसकेको छ ।

निष्कर्ष

युएईको बहिर्गमनले ओपेकबाट अन्य देशहरू पनि बाहिरिन सक्ने 'डोमिनो इफेक्ट' सुरु हुने खतरा बढेको छ। यदि हर्मुज संकट समाधान भयो र युएईले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा तेल बजारमा पठायो भने तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ५० डलरसम्म झर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अहिलेको लागि युएईको निर्णयले तत्कालै बजारमा ठूलो हलचल नदेखाए पनि, भविष्यको तेल राजनीति र विश्व ऊर्जा समीकरणमा भने यसले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने निश्चित छ ।