पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने

एजेन्सी, १७ वैशाख । अष्ट्रेलिया सरकारले मेटा, गुगल र टिकटकजस्ता ठूला डिजिटल कम्पनीमाथि कर लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पत्रकार र समाचार संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

सरकारले यससम्बन्धी मस्यौदा कानुन सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई आगामी जुलाई २ भित्र संसदमा पेश गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । नयाँ कानुनको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई समाचार संस्थासँग व्यावसायिक सम्झौता गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो, ताकि पत्रकारिताका लागि उचित भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पत्रकारको कामको आर्थिक मूल्य तय हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पत्रकारले तयार पारेको सामग्री प्रयोग गरेर नाफा कमाउने तर उचित भुक्तानी नगर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । उनले स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि पत्रकारितामा लगानी अत्यन्त आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

यो अष्ट्रेलियाको दोस्रो प्रयास हो । यसअघि सन् २०२१ मा समाचार सामग्रीको प्रयोगबापत डिजिटल कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले ‘समाचार मिडिया सम्झौता संहिता’ लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला कम्पनीहरूले न्यायिक हस्तक्षेपबाट बच्न समाचार संस्थासँग व्यावसायिक सम्झौता गरेका थिए । तर पछि ती कम्पनीहरूले सम्झौता नवीकरण नगरी आफ्ना मञ्चबाट समाचार सामग्री हटाउन थालेका थिए । अब सरकारले ‘समाचार सम्झौता प्रोत्साहन’ नामक नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । यसअन्तर्गत समाचार संस्थासँग सम्झौता नगर्ने ठूला डिजिटल कम्पनीमाथि अष्ट्रेलियामा हुने कुल आम्दानीको २. २५ प्रतिशत कर लगाइनेछ । यदि कम्पनीहरूले पत्रकारिताका लागि भुक्तानी गर्न सहमति जनाए भने करमा छुट दिइनेछ, जसबाट उनीहरूको आर्थिक भार कम हुने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारका अनुसार यस योजनाबाट हरेक वर्ष २० करोडदेखि २५ करोड अष्ट्रेलियाली डलरसम्म रकम संकलन हुन सक्ने बताइएको छ । यो रकम समाचार संस्थामा कार्यरत पत्रकारको सङ्ख्याका आधारमा वितरण गरिने सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले बताएकी छन् । यो कर मेटा, गुगल र टिकटकमा लागू हुनेछ । प्रस्तावको ती कम्पनीहरूले कडा विरोध गरेका छन् । मेटाले समाचार संस्थाहरूले आफ्नै फाइदाका लागि आफ्नो मञ्चमा सामग्री साझा गर्ने भएकाले आफूहरूले समाचार ‘लिएको’ भन्नु गलत भएको जनाएको छ । कम्पनीले यो प्रस्ताव वास्तवमा डिजिटल सेवा करजस्तै भएको र यसले विज्ञापन बजारमा आएको परिवर्तनलाई नबुझेको दाबी गरेको छ । मेटाले यसलाई एक उद्योगबाट अर्को उद्योगमा जबर्जस्ती सम्पत्ति सार्ने प्रयासको संज्ञा दिएको छ ।

गुगलले पनि यस्तो कर आवश्यक नभएको बताएको छ । कम्पनीले आफूले पहिले नै समाचार उद्योगसँग व्यावसायिक सम्झौता गरिसकेको भन्दै यो प्रस्तावले वर्तमान बजारको वास्तविकता बेवास्ता गरेको जनाएको छ । गुगलले माइक्रोसफ्ट, स्न्यापच्याट र ओपनएआईजस्ता अन्य कम्पनीहरूलाई यो दायरामा नल्याइएको भन्दै असमान व्यवहार भएको आरोप पनि लगाएको छ । टिकटकले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यस प्रस्तावको दायरामा परेका सबै कम्पनी अमेरिकी भएकाले अमेरिकामा पनि यसको आलोचना भइरहेको छ । सन् २०२१ को कानुनले पनि अमेरिकी कम्पनीहरूलाई असमान रूपमा असर पारेको भन्दै त्यहाँ आलोचना भएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री अल्बानिजले सम्भावित अमेरिकी प्रतिक्रियालाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले अष्ट्रेलिया एक सार्वभौम राष्ट्र भएकाले राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय लिइने स्पष्ट पारेका छन् ।