- त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने भए पनि सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्रिविका पदाधिकारीहरूले सहजीकरण गर्दै सामुहिक राजीनामा दिएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ: त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. डा. खड्ग केसी र प्रा. डा. रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजालले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।
विहिबार उनीहरुले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने भए पनि सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्रिविका पदाधिकारीहरूले सहजीकरण गर्दै सामुहिक राजीनामा दिएको बताएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति अर्याललाई २०८२ को असार २५ मा नियुक्त गरेको थियो । शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको सिफारिसमा रिजाल र केसीलाई २०८० को चैत ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियुक्त गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न शिक्षक महासंघको माग
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेकी पोर्चुगलकी उपविदेशमन्त्री डा. जाभियरको भेटवार्ता
-
नेप्सेमा आजपनि गिरावट, ४ अर्ब ९१ करोडको कारोबार
-
सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र भ्रमणपछि गगन थापा भन्छन्- आक्रोश लिएर फर्किए !
-
राष्ट्रपति पौडेलबाट सरकारले सिफारिश गरेका ६ मध्ये एक मात्र अध्यादेश जारी
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।