अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सम्बन्धि चार बुँदे सहमति
२०८२ भाद्र १५ आइतवार
- आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत भएको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल र निर्णय भएको हो ।
काठमाडौं : अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका सम्बन्ध बारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।
आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत भएको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल र निर्णय भएको हो । अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने सहमति छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधि सम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने पनि भनिएको छ । नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिका बुंदाहरु:
१- नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत भएको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू सहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवम् अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरियो ।
२- अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइनसञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन वोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधि सम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने ।
३- केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने ।
४- नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’