रामेछापमा अब क्युआर कोड मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो गर्न सकिने
२०८२ जेठ ७ बुधबार
- जिल्लाका सेवा प्रदायक संस्थाले प्रवाह गरेको सेवामा सुझाव तथा गुनासो गर्नु परेमा नागरिकले क्युआरबाट गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका दुईवटा क्युआर कोड सार्वजनिक गरिएका छन् ।
रामेछाप : जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले क्युआर कोड मार्फत नागरिकले गुनासो गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरेको छ ।
जिल्लाका सेवा प्रदायक संस्थाले प्रवाह गरेको सेवामा सुझाव तथा गुनासो गर्नु परेमा नागरिकले क्युआरबाट गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका दुईवटा क्युआर कोड सार्वजनिक गरिएका छन् ।
एउटा कोड मार्फत नागरिकले सल्लाह, सुझाव र गुनासो गर्न सक्ने छन् भने अर्को कोडमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी रहेका नागरिक बडापत्र रहेको छ ।
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले अहिले दुईवटा क्युआर कोड सार्वजनिक गरेको बताउँदै यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने बताए ।
प्रविधिको विकाससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश गरेको उनले जानकारी दिए ।
जिल्लाका सेवा प्रदायक ३२ वटाबढी सकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहको कार्यक्रममा सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई हरेक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्न थापाले निर्देशन दिए ।
कानुनले अनिवार्य भनेको काम नगर्ने कार्यालय र सूचना अधिकारी माथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सहज रूपमा सूचना नपाएको गुनासो गरेका थिए । सूचना माग्दा गलत नियतले हेर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पाकिस्तानी राजदूतबीच भेटवार्ता
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ४ अर्ब ७१ करोडको कारोबार
-
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब पुग्यो, १८७ अर्बको शोधनान्तर बचत
-
दुई महिनामा निर्यात ६१.९ प्रतिशत बढ्यो, व्यापार घाटा ३ खर्ब २४ अर्ब
-
दुई महिनामा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’