अर्थ समितिको टोलीद्वारा जलेश्वर भन्सार कार्यालयको अनुगमन

२०८१ माघ १५ गते मंगलवार
सारांश
  • भन्सार कार्यालयहरुबाट हुने राजस्व संकलनलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नका लागि अर्थ समितिका सदस्यहरुले मंगलबार जलेश्वर भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्नुका साथै कार्यलयका कर्मचारी र सरोकारवलाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

जनकपुर :  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेको छ ।


भन्सार कार्यालयहरुबाट हुने राजस्व संकलनलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नका लागि अर्थ समितिका सदस्यहरुले मंगलबार जलेश्वर भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्नुका साथै कार्यलयका कर्मचारी र सरोकारवलाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । 


अन्तरक्रियामा सिमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, विभिन्न सामानहरुको चेकजाँच गर्ने प्रक्रिया, भन्सार चेकजाँचलगायतमा हुने समस्याहरुको बारेमा छलफल भएको छ ।


छलफलमा भन्सार कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख अधिकृत बस्नेतले स्थानीय तहबाट आउने सिफारिसले मरनहरन, विवाह महोत्सव, मेला, पुजालगायतमा सामान ल्याउन दिनेबारे राजस्व संकलनमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।


उनले स्थानीय तहले सिफारिस गर्दा आफूहरुले भन्सार तिर्न लगाउने की नलगाउने भन्ने विषयमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।


छलफल पश्चात अर्थ समितिका सदस्य एवम अनुगमन टोलीको संयोजक नारायणी शर्माले छोटी भन्सारबाट हुने चोरी निकासी, स्थानीय सरकारले भन्सार कार्यालयमा दिने सिफारिस र तेस्रो मुलुकसम्म सामान आयात निर्यात गर्न देखिएका समस्याहरुलाई कानुन निर्माण गरेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने बताइन् ।

 

उनले जलेश्वरसहित अन्य ६ वटा सिमानाकामा भएका भन्सार कार्यालयहरुको अनुगमन गरेर सल्लाह सुझाव समितिमा पेश गरे पश्चात कानुन निर्माण तर्फ जाने जानकारी दिइन् । अनुगमन टोलीले जलेश्वर भन्सारको अनुगमन गर्नुका साथै धनुषाको जटही नाकाकोसमेत अनुगमन गरेका थिए ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार