- इन्टरनेट अनुगमन गर्ने संस्था नेटब्लक्सका अनुसार ६०० घण्टाभन्दा बढी समयदेखि इन्टरनेट बन्द हुँदा नागरिकले बाहिरी संसारसँग सम्पर्क राख्न र सही सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले दैनिक जीवन झनै कठिन बनाएको बताइएको छ ।
काठमाडौँ: इरानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको २६ दिन पुगेको छ, जसका कारण सर्वसाधारण नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा अलगिएका छन् ।
इन्टरनेट अनुगमन गर्ने संस्था नेटब्लक्सका अनुसार ६०० घण्टाभन्दा बढी समयदेखि इन्टरनेट बन्द हुँदा नागरिकले बाहिरी संसारसँग सम्पर्क राख्न र सही सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले दैनिक जीवन झनै कठिन बनाएको बताइएको छ ।
यसैबीच, इरानले आफ्नो विरोधमा नउत्रिएका जहाजलाई होर्मुज जलडमरु मार्ग हुँदै आवतजावत गर्न अनुमति दिन सकिने जनाएको छ। तर व्यवहारमा भने जहाजहरूको आवागमन अत्यन्तै कम भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेको इरानको नियोगले इरानविरुद्ध कुनै गतिविधिमा संलग्न नभएका र नियम पालना गर्ने जहाजले ‘सुरक्षित मार्ग’ प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। तर यस घोषणापछि पनि अवस्था सुधारिएको देखिएको छैन ।
पहिले दैनिक करिब १२० जहाज गुड्ने उक्त मार्गमा अहिले जम्मा ४–५ वटा मात्र जहाज आवतजावत गरिरहेका छन्। यसले समुद्री व्यापार लगभग ठप्प भएको संकेत गरेको छ।
होर्मुज जलडमरु मार्ग विश्वका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, जहाँबाट करिब २० प्रतिशत तेल र ग्यास आपूर्ति हुने गर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था लामो समयसम्म रहेमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १५० देखि २०० डलरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’