- गाजा सीमा नजिकैको कृषि भूमिलाई इजरायलको लागि सुरक्षा बफर क्षेत्रमा परिणत गरिनेछ ।
काठमाडौँ: विगत २३ महिनादेखि इजरायली आक्रमणका कारण गाजा पट्टी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दुबई जस्तै पर्यटकीय र आर्थिक स्थल बनाउने योजना बाहिर आएको छ । वाशिंगटन पोस्टका अनुसार, ३८ पृष्ठको सरकारी दस्तावेजमा गाजालाई उच्च प्रविधियुक्त मेगासिटीमा परिणत गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ । यो योजनालाई 'गाजा पुनर्निर्माण, आर्थिक गतिवर्धकता र रूपान्तरण ट्रस्ट' (ग्रेट) नाम दिइएको छ ।
यो लगभग ९ लाख करोडको लागतमा निर्माण गरिनेछ । ट्रम्पले यी भवनहरू उच्च मूल्यमा बेच्नेछन् । यसका साथै, २० लाख मानिसहरूलाई यसको लागि खाली गरिनेछ, जसलाई शहर छोडेको बदलामा नगद र बसोबास गर्न ४ वर्षको लागि भाडा दिइनेछ । एक वर्षको लागि नि:शुल्क खाना पनि दिइने भनिएको छ ।
दस्तावेजमा ट्रम्प, एलन मस्क र साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानको उल्लेख छ। यद्यपि, मानव अधिकार संगठन र विज्ञहरूले यसलाई गाजाबाट मानिसहरूलाई निष्कासन गर्ने र नरसंहार गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन् । रिपोर्ट अनुसार, गाजाका मानिसहरूलाई इजिप्ट, कतार जस्ता देशहरूमा वा प्यालेस्टाइनको कुनै एक क्षेत्रमा खाली गरिनेछ र राखिनेछ ।
यी मानिसहरू क्षेत्र पुनर्विकास नभएसम्म गाजाबाट बाहिर बस्नुपर्नेछ । जग्गाधनीहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिको सट्टामा डिजिटल टोकन दिइनेछ, जबकि बासिन्दाहरूलाई ३२३ वर्ग फिटका साना घरहरूमा बस्नुपर्नेछ । रिपोर्ट अनुसार, जति धेरै मानिसहरू गाजा छोड्छन्, त्यति नै लगानी घट्नेछ । ट्रम्पका ज्वाइँ जेरेड कुशनर र पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले गाजा योजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । कुशनरले पहिले गाजाको वाटरफ्रन्टलाई बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा वर्णन गरिसकेका छन्।
योजनाले गाजालाई ८ एआई-संचालित मेगासिटीहरू र साउदी अरेबियाको निओम परियोजनाको लाइनमा 'एलोन मस्क म्यानुफ्याक्चरिङ पार्क' मा रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्छ, जुन इजरायलको ध्वस्त इरेज औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
गाजा सीमा नजिकैको कृषि भूमिलाई इजरायलको लागि सुरक्षा बफर क्षेत्रमा परिणत गरिनेछ । गाजा १० वर्षसम्म अमेरिकी ट्रस्टीशिप अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रतिवेदनमा यो योजनाको पछाडिको उद्देश्य ठूलो नाफा कमाउनु हो । यो योजना केही इजरायली विज्ञहरू र बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपका विज्ञहरूले तयार पारेका हुन् । यसमा इजरायली-अमेरिकी उद्यमी माइकल आइसेनबर्ग र लिरान ट्याङ्कम्यानको नाम उल्लेख छ । उनीहरूले गाजामा 'ग्रेट ट्रस्ट' नामक संस्था स्थापना गर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस मार्फत, पहिले गाजा पट्टीलाई हमासबाट मुक्त गर्ने र त्यसपछि बिस्तारै यसलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट सिटी र आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।
यद्यपि, बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले यो कागजात उनीहरूको स्वीकृति बिना तयार पारिएको र यसमा काम गर्ने दुई वरिष्ठ विज्ञहरूलाई बर्खास्त गरिएको बताएको छ । ह्वाइट हाउस वा अमेरिकी विदेश विभागले यस योजनाको बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । तर यो योजना ट्रम्पको पुरानो भनाइसँग मेल खान्छ जसमा उनले गाजा सफा गर्ने र पुनर्स्थापनाको बारेमा कुरा गरेका थिए ।
हाल इजरायली सेनाले गाजाको लगभग ७५ प्रतिशत नियन्त्रण गरेको बताएको छ । गाजा पट्टी २५ प्रतिशत क्षेत्रमा पर्छ, जुन अहिले आइडीएफको नियन्त्रणमा छैन । यसअघि, नेतान्याहूले सम्पूर्ण गाजा पट्टी कब्जा गर्ने कुरा गरेका थिए, तर हालैको वक्तव्यमा गाजा शहर मात्र उल्लेख गरिएको छ । यदि इजरायली सेनाले गाजाको पूर्ण नियन्त्रण लिन्छ भने, यो योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।
गाजामा विगत १९ महिनादेखि चलिरहेको युद्धको बीचमा ५ लाख मानिसहरू भोकमरीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । गाजामा हरेक दिन २८ बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ, अहिलेसम्म १८ हजार बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ बताइएको छ । युनिसेफले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा इजरायली बम विष्फोट र मानवीय सहायता बन्द हुँदा गाजामा हरेक दिन औसत २८ प्यालेस्टिनी बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको बताएको छ ।
अक्टोबर २०२३ देखि १८ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ। युनिसेफले बम विष्फोट, कुपोषण र सहायताको अभावका कारण बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको बताएको छ। अवस्था यति भयावह छ कि पछिल्लो २४ घण्टामा एक बच्चा सहित ८ जनाको भोकमरीले मृत्यु भएको छ। हालसम्म १८८ जनाको भोकमरीले मृत्यु भएको छ, जसमध्ये ९४ जना बालबालिका थिए । गाजामा युद्ध सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ६०,९३३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ र घाइतेहरूको संख्या १.५ लाख नाघेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’