- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की सोमबार भेट्ने कार्यक्रम छ । साथै बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर र धेरै युरोपेली नेताहरू पनि जेलेन्स्कीसँगै यस बैठकमा उपस्थित हुनेछन् ।
काठमाडौँ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूसँगको भेटघाटअघि रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धको बारेमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमार्फत जेलेन्स्कीले चाहेमा रुससँगको युद्ध लगभग तुरुन्तै समाप्त गर्न सक्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- 'यो कसरी सुरु भयो भनेर सम्झनुहोस् । ओबामाले दिएको क्रिमिया फिर्ता हुनेछैन (१२ वर्ष पहिले, एक गोली नचलाईकन !) र युक्रेन नाटोमा सामेल हुनेछैन । केही कुराहरू कहिल्यै परिवर्तन हुँदैनन् ।'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की सोमबार भेट्ने कार्यक्रम छ । साथै बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर र धेरै युरोपेली नेताहरू पनि जेलेन्स्कीसँगै यस बैठकमा उपस्थित हुनेछन् ।
ट्रम्प-जेलेन्स्की बैठकमा बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर, इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज, फिनल्याण्डका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर स्टब, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, नेटो महासचिव मार्क रुट र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन सहभागी हुदैछन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।