जापान बिरुद्धको भिक्ट्री परेडमा नेपाल सहभागी हुनु बुद्धिमतापूर्ण होइन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण दुई ओटा मिटिङ्गको लागि जानुभएको हो।  एउटा सांघाई कर्पोरेसनको कार्यक्रम जहाँ उहाँले वक्ताको रुपमा वक्तव्य पनि दिनुहुनेछ।  सांघाई कर्पोरेसन नेपालको लागि निक्कै महत्वपुर्ण 'प्लेटफर्म' हो किनकी त्यसको पछिल्लो दिनमा, मुलुकको सुरक्षामा मात्र होइन कि लगानी देखि कनेक्टिभिटी लगायत यावत विषयमा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाईजेसनले फोकस गर्दैछ। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाईजेसनमा नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरू पनि छन्। यसले विशेष गरेर सेन्ट्रल एसियन देशहरू तिर केन्द्रित गर्ने गर्छ।  जुन पछिल्लो आउने दिनमा मेजर ईनर्जी मार्केट पनि हो। यसैकारण हामीले यदि त्यसको महत्व बुझ्न सक्यौं, त्यसमा हामी राम्रो हिसाबले सहभागी भयौं भने हामीलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।  किनकी सांघाई कोअपरेसन भनेको पछिल्लो दिनमा, यो क्षेत्रमा एकदमै अगाडि बढेको अर्गनाईजेसन हो।  

र अर्को पक्ष भनेको जसरी प्रधानमन्त्री भिक्ट्री परेडमा सहभागी हुने कुरालाई लिएर धेरै टिका टिप्पणि भएको देखिन्छ, त्यो भिक्ट्री परेड बृहत रुपमा चीनले जापानको बिरुद्धमा परेड निकाल्दै छ।  चीनले सन् २०१५ देखि यो परेडको आयोजना गर्न थालेको हो।  तर हामीले बुझ्न पर्ने के देखिन्छ भने जापान हाम्रो लागी महत्वपुर्ण पार्टनर राष्ट्र हो, हाम्रो सहयोगी राष्ट्र हो। धेरै लामो समय देखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आईरहेको छ।  

जसरी अन्य धेरै देशहरूको सहयोगमा रणनैतिक स्वार्थ पनि लुकेको हुन्छ, जापानको सहयोगमा हामी त्यस्तो देख्दैनौं।  र जापानले ऋणमात्रै दिदैन, ऋणलाई मिनाहा गरेको पनि धेरै उदाहरणहरु पनि छन्।  र जापानले अरु धेरै देशहरूको जसरी 'सफ्ट पाओर' विकास गर्ने खालको कुराहरूमा पनि देखिदैन।  जापानले हार्ड पावरमा केन्द्रित गरिरहेको हुन्छ जस्तै पूर्वाधारका क्षेत्रहरू सडक, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा जापानको लामो सहयोगहरू हुँदै आईरहेको छ।  

यसैकारण त्यस्तो मित्रराष्ट्रको बिरुद्धमा त्यस्तो परेडमा, त्यो र्यालीमा सहभागी हुनु त्यति बुद्धिमतापूर्ण मानिदैन।  किनकी यसको दिर्घकालिन असर पर्न सक्छ।  हामी असंग्लग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौं। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाईजेसनको मिटिङ्गले केहि फरक पर्दैन तर त्यो परेडमा भाग लिंदा कता कता त्यो असंग्लग्नताले हामीले पक्षधरता लिएको जस्तो देखिन्छ।  हामीले त्यसमा अलि ध्यान दिनुपर्छ।  तर यो राज्यले  (अहिलेको सरकारले) नै गरेको निर्णय हो।  उहाँहरूले किन त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला तर यसको सकारात्मक संदेश जादैन।  

अर्को जो, भिक्ट्री परेडमा भाग लिने सहभागी राष्ट्रहरू छन्, २५-२६ वडा (प्यारेडमा मात्रै) उनीहरू प्रजातान्त्रिक 'क्रिडेन्सियल' भन्दा बाहिरको राष्ट्रका रुपमा देख्न सकिन्छ  जस्तै ईरान, उत्तर कोरिया, क्युबा, बेलारुस, एसिया देखि यावत राष्ट्रहरू। त्यो सहभागिताले नै हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने विचारधारा भन्दा फरक देखिन्छ। हामी दक्षिण एसियामा राम्रै किसिमको अभ्यास गर्दै आईरहेका छौं, भलै हाम्रो लोकतन्त्रले त्यति स्थायित्व लिन सकेको छैन, तर यौटा लोकतान्त्रिक राष्ट्र, त्यो राष्ट्रको सहभागिता ति देशहरूसँग उभिनु चाहिं त्यसले त्यति सकारात्मक संदेश दिदैन।  

हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपुर्ण पक्ष के छ भने,अहिलेको जुन 'भूराजनैतिक वेभ' आईरहेको छ, त्यो वेभमा हामी चाहिं बग्न हुदैन।  क्षेत्रीय राजनीतिमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा स्पष्ट पोजिसन हुन जरुरी छ।  पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूले फरक किसिमको र आफुलाई सहज हुने किसिमको धुर्वको निर्माण गर्दै गईरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूले त्यस्तो अलाईजहरू (सहयोगी राष्ट्रहरू) को निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ।  त्यस्तो लबी क्रिएट गर्दैछ।  हामी कता कता त्यो लबी तिर लम्कदै छौं कि जस्तो देखिन्छ।  

हाम्रो लागि चीन महत्वपुर्ण छिमेकी राष्ट्र हो, तर उसले जुन किसिमको विश्व राजनीतिमा जुन लबी क्रिएट गर्छ, भोलि भारतले सके उसले पनि आफ्नो लबी क्रिएट गर्न सक्छ। उनीहरूले आफुलाई सजिलो हुने किसिमको लबी क्रिएट गर्न सक्छन।  तर त्यो लबीले हामीलाई फाईदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्वपुर्ण हो ।

अहिले चीनले गरेको के हो भने चाईनिज लबिलाई ग्लोबल पोलिटिक्समा बलियो बनाउने भन्ने किसिमको देखिन्छ। अहिले विश्व राजनीति तीनवटा फ्याक्टरमा विभाजित भएको देखिन्छ । एउटा, पश्चिमा लबी । यसमा पश्चिम युरोप र अमेरिका छन् । दुई, ग्लोबल साउथको लबी । यसमा चीन-भारत-ब्राजिल-दक्षिण अफ्रिका आदि छन् । तीन, नितान्त रुपमा चीनले बनाएको लबी । यसमा उसको समर्थनमा विश्वभरी २५-३० वटा राष्ट्रहरु सङ्लग्न छन् । अहिलेको स्थापित 'वर्ल्ड अर्डर' सङ्ग जोडिएर नयाँ लबीहरु निर्माण हुँदैछन्, यसले हामीलाई कति फाईदा दिन्छ भन्ने आँकलन गरेर हेर्नु आवश्यक छ ।

भूराजनीतिमा ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले साना राष्ट्रहरुलाई आफ्नो अनुयायी वा समर्थक बनाएर पछि लगाउने  कार्य गर्दछन । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो भूराजनीतिक सङ्घर्षमा हाम्रो अर्थात् नेपाल राष्ट्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ । त्यसकारण यो भूराजनीतिको खिचातानीमा हामी बहकिनु हुँदैन ।

चीनले 'एक चीन नीति' (वन चाइना पोलिसी)बाट 'एक चीन सिद्धान्त' (वन चाइना प्रिन्सिपल)मा जानु भनेको उसको  विदेश नीतिले हेर्ने क्षेत्रिय दृष्टिकोणमा आएको व्यापक फेरबदल हो । भने हामीले पनि 'एक चीन नीति'बाट 'एक चीन सिद्धान्त'मा गरेको प्रतिबद्धता हाम्रो विदेश नीतिमा आएको अर्को ठुलो फेरबदल हो ।

हामीले हिजो तिब्बतको सन्दर्भमा 'एक चीन नीति'को कुरा गर्थ्यौँ । अब अहिले 'एक चीन सिद्धान्त' आइसकेपछि तिब्बत लगायत ताइवान पनि चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने सन्देश दिन्छ । हिजो नीति मात्र थियो अब सिद्धान्त भयो । अर्थात् यो बाध्यकारी भयो । यस्तो विदेश नीतिबाट चीनले आफ्नो सिमालाई सुरक्षित गर्नसक्ने भयो । उसको विदेश नीति थप मजबूत भयो । उसको सुरक्षाको ग्यारेण्टी 'एक चीन सिद्धान्त' मार्फत् गर्ने नीतिमा अगाडी बढ्यो । तर मूल प्रश्न नेपाललाई चाहिँ के लाभ भन्ने छ नै । पछिल्लो समय नेपालले चीन मात्र होइन अन्य मूलुकहरुको विदेश नीति वा सुरक्षा नीतिलाई ग्यारेण्टी गर्ने गरेको छ । तर हामीले हाम्रो प्राथमिकता वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कहिल्यै पनि अघि सार्ने गरेका छैनौँ ।

एक चीन सिद्धान्तमा हामीले सहमत जनाइसकेपछि भविष्यमा ताइवान-चीन टकरावको परिस्थिति बन्दा हामी कुन कित्तामा उभिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सम्बन्ध लगभग सबै शक्ति राष्ट्रहरुसङ्ग छ, सहकार्य पनि छ । दक्षिणको छिमेकी पनि शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाइसकेको छ । अब ती तमाम राष्ट्रहरु चीनको मुद्दामा एकापट्टीको कित्तामा उभिन्छन् तर हामी भने ती शक्ति राष्ट्रको भन्दा विपरित कित्तामा उभिँदा हाम्रो विदेश नीतिले सहि व्यवस्थापन नगर्न सक्छ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले गम्भिर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । आत्मघाती पनि हुनसक्छ !

चीन र अमेरिका वा चीन र भारत वा भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध भोलीको दिनमा कस्तो मोड लिने हो, कसरी टुङ्गिने हो, यसको परिदृष्य स्पष्ट छैन । यो आयामालाई नबुझी, आँकलन नगरी हामी पिछलग्गु भएर हिँड्ने गरेका छौँ । जुनसुकै शक्ति राष्ट्रको विचारको पछी दगुर्ने, लाभ-हानी गणना नगरी त्यस्ता शक्ति राष्ट्रले नेतृत्त्व गरेको सङ्गठनमा सदस्य बन्न जाने आदि कार्यले हाम्रो विदेश नीतिलाई रक्षा गर्नसक्ने वा फाइदा दिलाउन सक्ने भन्ने ग्यारेण्टी छैन ।

छिमेकी भारतले आफ्नो कुटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । चीन र भारतको पछिल्लो दिनमा मात्र सम्बन्ध सुधारोन्मूखको स्थितिमा गएको छ । यद्यपि विश्वासयोग्य भने भैसकेको छैन । यता भारत र जापानको सम्बन्ध भने लामो समयदेखि घनिष्ठ रहँदै आएको छ । भारतले जापानलाई विश्वासयोग्य सम्बन्धको रुपमा राख्न चाहन्छ भने चीनसङ्ग पनि नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडी बढाउन चाहेको देखिन्छ । त्यसैले भारतको विदेश नीतिमा के देखिन्छ भने सबैसङ्ग सङ्लग्न हुने तर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि रक्षा गर्ने । उसले यथार्थवादी विदेश नीति अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ।